आइतबार, जेठ १३, २०८१

अंगिकृत नागरिकता र सीमा विवाद

नेपालखोज २०७७ असार ८ गते ९:०८

विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता दिने विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतले पास गरेको छ । अंगिकृत नागरिकताको यो प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । विगतमा अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरु विदेशी व्यक्ति भारतबाट आएका) केही व्यक्तिहरु राज्य सञ्चालनमा समेत समावेश भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

अंगिकृत नागरिकताधारी सोही आधारमा राजनीतिका माध्यमबाट नेतृत्वमा पुगेपछि नेपालको दक्षिण भूभागमा पर्ने २२ जिल्ला अर्थात तराईको विकास गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्वे र जनताको हित विपरित छिमेकी मुलुक भारतलाई फाइदा पुग्ने किसिमको निर्णय गरेको भन्दै तराईका मूलवासीहरुले विगतदेखि नै त्यसमा असहमत जनाउँदै आएका छन् । अहिले विदेशी बुहारीलाई विहे गरे लगतै नागरिकता दिने वा केही वर्ष बसोबास गरे पश्चात मात्र दिने भन्ने विषयमा चलेको लामो बहश करीव करीव टुङ्गिएको छ ।

हो नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले भने जस्तै नेपाली पुरुषले विहे गरेर ल्याएको विदेशी महिला अर्थात बुहारीलाई विहे लगतै नागरिकत दिँदा कुनै असर गर्दैन । तर त्यस्ता बुहारीहरुलाई संवैधानिक अंगहरुको नेतृत्व सम्हाल्न नदिने गरी कानून ल्याइनु पर्ने व्यवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्दछ ।

अहिले अंगिकृत नागरिकताका कारण प्रदेश २ बाहेक अरुले विरोध गरेका छैनन । अंगिकृत नागरिकताका कारण विगतदेखि नै तराईमा नागरिकताको किनबेच भईरहेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । त्यसकारण तराईमा नै थाकथलो भएका नागरिकहरुलाई त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन । कतिले आवाज निकाले कति मौन बसिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा तराईबासीको नेतृत्व गर्दै राज्य सञ्चालन गर्न पुग्ने व्यक्तिहरु अधिकांश अंगिकृत नागरिकताधारी भएको र उनीहरुबाट समग्र तराईको विकास हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले विगतमा त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।

अंगिकृत नागरिकता र सीमा विवाद करीव करीव उस्तै उस्तै हो भन्नेहरु पनि देखिएका छन् । भारतले सीमा मिच्यो भनेर दुईचार दिन माईतीघर मण्डलामा उफ्रिनेहरु भन्दा सीमा नै जीवन गुजारीरहेकाहरुलाई सीमाको पीडा बढी छ । जो प्रत्येक दिन छिमेकी राष्ट्रबाट प्रताडित बनिरहेको देखिन्छ । लिम्पियाधुराबारे चर्को आवाज आईरहँदा सुस्ताको आवाज किन बुलन्द हुन सकेन भन्नेहरु पनि छन् । हो, सुस्तालाई पीडा हुँदा काठमाडौंलाई त्यसको असर पर्दै पर्दैन । किनकी दुख र कष्ट सुस्ताका नेपाली नागरिकले व्यहोर्नु पर्ने हो, काठमाडौंले होइन ।

त्यसकारण पनि नेपाली नागरिकताको हकमा अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने हकमा पनि नागरिकता दिनै हुन्न भन्दा पनि नागरिकताधारी व्यक्तिलाई निर्णायक तहमा पु¥याउनु हुन्न भन्ने आम सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको आशय भएको देखिन्छ । अहिले धमाधम निर्णय गर्ने र पछि विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन । तसर्थ हतारमा निर्णय गरे फुर्सदले पछुताउनु भन्दा, फुर्सदले निर्णय गरेर हतारमा पछुताउनु नै उचित होला कि । अंगिकृत नागरिकता र सीमा विवादलाई एउटै आँखाले हेर्नु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया