ऋषि कट्टेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ सरकार बन्ने विकल्पहरु

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी एकिकरण हुनु भन्दा अगावैको आवस्थामा पार्टी कायम हुने फैसला गरेको छ । यो फैसलाको संवन्धमा आ–आफ्नो अनुकुल दलका नेताहरुले टिका टिप्पणी गरेता पनि यो फैसला कानून बमोजिम पुनरावलोकन अथवा वदर नभएसम्म अदालतको फैसला सवैले पालना गर्नु तथा मान्नु पर्दछ । एमाले र माओवादी पार्टी एकिकरण पश्चात् नेकपा पार्टीभित्रको जुन राजनीतिक फोहरी खेल र विवाद तथा नेताहरुको एक आपसमा गाली गजौल थियो यी सवै कुरा अदालतको यो फैसला पश्चात् लगभग समाप्त हुने देखिन्छ । आ–आफ्नो दलको विधान अनुसार दलका नेताहरुले पार्टी संचालन गरी राजनीतिलाई सही दिशातर्फ कार्यान्वयन गरेर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि प्रतिनिधिसभा संसदमा अब नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली काँग्रेस र जसपा गरी चारवटा पार्टीहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रमुख रुपमा सरकार वनाउने खेलमा देखिएका छन् । त्यसैगरी संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका पनि एक–एक जना सांसद भएकाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि आवश्यक मत नरहेका कारण यी पार्टीहरुको हैसियत संसदमा स्वतन्त्रको रुपमा रहनेछन् । अहिलेको सरकार निर्माणको विषयमा यी पार्टीका सांसदहरुको खासै कुनै भुमिका रहेको देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको कुल सिट २७५ सांसदमध्ये सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधि सभा संसदमा नेकापा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१), नेकपा माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), नेपाली काँग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३) सांसद रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्वका रुपमा संसदमा नरहने स्पष्ट भएको छ । अब यो सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारमा परिणत भएको छ । माओवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० बमोजिम ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अहिले विश्वासको मतका लागि आवश्यक पर्ने संख्या संसदमा नभएकाले ओलीलाई पनि सत्ता जोगाउन अप्ठयारो अवस्था श्रृजना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजिम अब सरकार कसरी वन्न सक्छ भनेर विचार गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम संसदमा विभिन्न विकल्पहरु देखिन्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा संसदबाट सरकार बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको कुल सिट २७५ सांसदमध्ये बहुमतका लागि कुल १३८ सांसद आवश्यक पर्ने स्पष्ट छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र यी दुई शक्ति मिल्दा संसदमा १७४ सांसद संख्या हुन्छ । एमाले तर्फका सानु शिवाको निधन भएकोले १७३ सांसद र माओवादीका सभामुखले मत हाल्न नपाउने भएकोले यी दुवै पार्टीको जम्मा १७२ सांसद हुन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र यी दुई शक्ति मिलेर सरकार वनाउन सक्छन् तर आजको दिनमा यी दुवै दलका नेताहरुमा जुन विवाद देखिएको छ, यी विवादलाई हेर्दा यी दुवै दल मिलेर सरकार वनाउने अवस्था कहीँ कतैबाट पनि देखिँदैन । यो असंभव प्राय जस्तै छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट सरकार वन्ने अर्को स्पष्ट संवैधानिक विकल्प के हो भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक आपसमा मिलेर सरकार वनाउन चाहे भने पनि सरकार वनाउन सक्ने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसतर्फका गच्छदार र आलम छोडेर हुने जम्मा सांसद संखया ६१ जना, माओवादी केन्द्रका सभामुख छोडेर जम्मा सांसद संख्या ५२ र जसपाका रौनियार र चौधरी छोडेर हुने जम्मा सांसद संख्या ३३ लाई जोडेर हेर्दा जम्मा १४६ सांसद हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउन यो सांसदको संख्या पनि स्पष्ट वहुमत पुग्छ ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार वन्ने अर्को स्पष्ट कानूनी आधार के देखिन्छ भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एक आपसमा मिल्ने अवस्था वन्यो भने सरकार बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । किनभने एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसदलाई गणना नगर्दा जम्मा १२० र जनता समाजवादीका भष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई गणना नगर्दा जम्मा १५३ सांसद पुग्छन् । जुन सरकार वनाउन संविधान बमोजिम स्पष्ट वहुमत हो ।

जहाँसम्म नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका नेताहरु मिलेर सरकार बनाउने सहमति भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसदलाई गणना नगर्द जम्मा १२० सांसद र नेपाली काँग्रेस तर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी सांसद दुईलाई छोडेर गणन गर्दा जम्मा ६१ सांसद हुनेछन् । यी दुई पार्टीलाई जोड्दा दुई तिहाईको सरकार अर्थात जम्मा १८१ जना सांसदको समर्थन रहेको वलियो सरकार वन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

अन्तमा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कायम हुने गरी फैसला गरेपछि सरकार वनाउने विषयको नेकपामा देखिएको विवादको अन्त भई संसदमा देखिएको राजनीतिक फोहरी खेल तथा अन्यौल समेत समाप्त भई नेपालको संविधानको धारा ७६ बमोजम सरकार वनाउन बाटो खुल्ला भएको छ । अब राजनैतिक दलहरुले एक आपसमा झै झगडा नगरी यो संविधान बमोजिम एमाले र नेपाली कांग्रेस एक आपसमा मिली सरकारको निर्माण गरी नेपालको संवृद्धि र विकासको काममा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यो नै सरकार निर्माणको सवैभन्दा उपयुक्त विकल्प देखिन्छ ।