चलचित्र क्षेत्रलाई किन उपेक्षा ?

समग्र चलचित्र क्षेत्र नै राज्यको उपेक्षामा परेको छ । हामीले यो कुरा सरकारलाई पटकपटक भेटेर, लिखित रुपमै, फेस टु फेस डिस्कस गरेर धेरैपटक जानकारी गराइसक्यौं । तर, अब खोइ किन हो उनीहरूको दृष्टिकोणमा यो क्षेत्रको खासै महत्त्व छ जस्तो लाग्दैन । यसमा संवेदनशील नभएको जस्तो लाग्छ । तथापि, हामीले अहिले प्रेसर गरिरहेका छौं । तर, सरकारको नियत हेर्दा ठीक देखिराखेको छैन । हामीले चलचित्र संघ, निर्माता संघ, चलचित्र विकास बोर्ड हामी सबै लागिराखेकै छौं ।

तर सरकारले महत्त्व नबुझेको हो किजस्तो पनि लाग्छ । यो क्षेत्र, कलाकारहरु, निर्माता, हलवाला भनेको यिनीहरूको के हैसियत छ । के मान्छे हो यिनीहरू भन्ने जस्तो सोच छ कि जस्तो लाग्छ । किनभने, उहाँहरूलाई राजनीतिक रुपमा फाइदा हुने कुराहरू भएको यसतर्फ ध्यान जान्थ्यो पनि होला । तर अब यो क्षेत्रमा यतिका लगानी छ, यतिका जनशक्तिहरू आबद्ध छन् । त्यो कुराहरू हामीले पटकपटक बुझाइ राखेका छौं । तर, खै बुझेको हो कि नबुझेको हो ? भेट्दाखेरी जे पनि हुन्छ भन्छन्, तर कार्यान्वयनमा त्यो देखिँदैन ।

हामीले बजेटमा यो कुराहरू समेटिन्छ होला भन्ने अपेक्षा राखेका थियौं तर, त्यो पनि भएन । सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पेन्डामिकपछिको रियाक्सन हुन्छ नि, त्यसले अब पुनः हामी सामान्य अवस्थामा आउनै सक्दैनौं । चलचित्र क्षेत्र त्यसरी थला परिसकेको छ । त्यो एउटा भत्किएको घरजस्तो भइसकेको छ । यो चर्केको अथवा प्वाँल परेको होइन कि भत्केको अवस्थामा छ । त्यसलाई अब पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्छ । त्यो पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति सरकारको नीतिहरूले अत्यन्तै ठूलो रोल खेल्छ । किनभने, राज्यको त्यो दायित्व पनि हो ।

देशभित्रका कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था त्यो भएपछि राज्यको एउटा दायित्व हुन्छ, कि राज्यले त्यो क्षेत्रमा केही लगानी गरेर माथि उठाउन सकोस् । माथि उठ्यो भने आखिरमा सरकारले यत्रो वर्षदेखि चलचित्र क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ कर त लिइराखेको छ । त्योचाहिँ अलिकति दायित्वबोध नभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ ।

उहाँहरूले बन्द, हड्ताल, सडकमा टायर बाल्ने अथवा चक्कासक्का जाम गर्‍यो भने मात्र ए ! यिनीहरूलाई यहाँ समस्या रहेछ भन्ने बुझने हो कि ? यो कुरो हामी गर्न सक्दैनौं । हाम्रो त्यो संस्कार नै होइन । सडक भत्काउने, रेलिङ भत्काउने, टायर बाल्ने, तोडफोड गर्ने त हाम्रो फिल्ड नै होइन । सरकारले त यो भाषा मात्रै बुझ्छजस्तो लाग्छ । त्यो भाषा प्रयोग गर्ने वर्गहरूको चाहिँ सुनुवाइ हुने, जसले जेन्टल्ली समस्यालाई टेबल गरिरहेको छ, त्यसको सुनुवाइ नहुने किसिमको वातावरण भयो भनेचाहिँ त्यसले अन्तत: चलचित्र क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा बचाउन सकिँदैन । अब त यो थला परिसक्यो । जसले जेसुकै भनोस् । हामीले एकदमै इन्टरनल रुपमै अध्ययन गरेका छौं । कस्तो-कस्तो परिस्थिति आउँदा त्यसको इम्प्याक्ट कति पर्छ भन्ने कुराहरूको एकदमै गहिरो अध्ययन गरेका छौं हामीले । यत्रो लामो अनुभव छ । हामीले यस्तो उतारचढाव त धेरै भोगेका छौं नि चलचित्र क्षेत्रमा । कुनैबेला चलचित्र क्षेत्र एकदमै बुमबुम भएको अवस्था थियो । त्यसपछि कसरी त्यो क्षेत्र पूरै डाउन भएर गयो । फेरि हामीले नयाँ टेक्नोलोजीहरू, सिनेमाको नयाँ प्रयोगहरूबाट चलचित्र क्षेत्रलाई अलि माथि उठाएका थियौं । तर अहिले भनेको हाम्रो हात भन्दा बाहिरको कुरो छ । त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । राज्यले त्यो दायित्वबोध गर्नुपर्छ हाम्रो भनाइ हो ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारका तर्फबाट नीति नै आओस् भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेको अवस्था सामान्य भएपछि ती नीतिले हामी अलिकति अघि बढ्न सक्छौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जुन कुराहरू यो देशमा नभएको होइन । भइसकेकै कुराहरू हो । अल्पकालीन नीतिहरूमा चाहिँ जुन अहिले ३४/३५ वटा फिल्म तयार भएर रिलिजको डेटहरूसमेत तोकिसकेको थियो । उनीहरूले बनाउन थालेदेखि अहिले १६ महिना कोरोनाले चलचित्र क्षेत्र बन्द, यो सबै मिलाएर दुई वर्ष भइसक्यो ती चलचित्र निर्माण भएर रिलिज गर्नलाई तयार थिए । कोभिडले गर्दा रोकिए । सिनेमा भनेको जहिले पनि करेन्ट्ली त्यसलाई रिलिज गर्न सक्यो भने त्यसको महत्त्व हुन्छ । तर, लामो समयसम्म रिलिज गर्न सकिएन पुरानो भयो भने त्यसको कुनै भ्याल्यू नै हुँदैन । लामो समयसम्म रिलिज गर्न सकिएन भने पछि त्यसको विषयवस्तु, परिस्थितिहरू नै मिल्दैन । त्यसले गर्दा ती फिल्महरूलाई एकदमै ठूलो असर परेको छ ।

हामीले जुन फिल्महरू तयार भएर रिलिजका लागि रोकिएका छन् त्यस्ता फिल्महरूको लगानीको ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान सहायता अथवा राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसपछि सिनेमा हलहरू भयो । सिनेमा हलहरू २०/२५ वटा बन्दै भइसक्यो । यस्तो-यस्तो हलहरू बन्द भएको छ । जुन हलहरूको चाहिँ राम्रो व्यापार भइरहेका हलहरू बन्द हुने अवस्था कसरी आयो भनेपछि त व्यापार त्यति राम्रो नहुने हलहरूको अवस्था के होला ? कुमारी हल, जय नेपाल हल, गोपीकृष्णको पाँचैवटा हल बन्द भयो ।

काठमाडौंमा मात्रै १२/१३ वटा हल बन्द भएका छन् । जुन हलहरू अहिले बन्द छ । त्यो बन्द भएको समयमा जुन लस (घाटा) छ उनीहरूको त्यो लसको ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान सहायता ल्याओस् । अर्को, चलचित्र क्षेत्रमा प्रयोग हुने जुन विद्युत् छ, त्यो विद्युत्‌को डिमान्ड शुल्क हुन्छ । जुन बाले पनि नबाले पनि शुल्क तिर्नै पर्छ । अहिले १६ महिनादेखि हाम्रो इन्डस्ट्री ठप्प छ । तर सरकारले डिमान्ड शुल्कचाहिँ तिर्नलाई पटकपटक ताकेता गरिराखेको छ । भनेपछि त्यो बाल्दै नबालेको बत्तीको बिल, यो बेलामा सरकारले राहतको नीति ल्याउनुपर्ने ठाउँमा उल्टो त्यो बाल्दै नबालेको बत्तीको पैसा तिर भनेर ताकेता गरिरहेको छ । त्यो पैसा छुट गर्नुपर्‍यो ।

जहिलेसम्म यो कोरोनाले सिनेमा हलहरू बन्द रहन्छ । यो तीनवटा सर्तहरू सरकारले अल्पकालीन नीतिमा ल्याउनुपर्‍यो । यो कोरोनापछि स्थिति सामान्य भयो भने दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ । जसले चलचित्रकर्मीहरूलाई पुनः यो क्षेत्रमा स्थापित हुनलाई प्रोत्साहन गरोस् । त्यसका लागि सरकारले १० वर्षको दीर्घकालीन नीति ल्याओस् । त्यसमा एउटा सुविधा सम्पन्न स्टुडियोको निर्माण गरौं । अनि त्यसपछि यो क्षेत्रलाई १० वर्षसम्म ट्याक्स फ्री जोनका रुपमा सरकारले घोषणा गरोस् । किनभने, पहिला-पहिला पनि सरकारले यस्तो गरेको छ । पहिला सिनेमाबाट आएको मनोरञ्जन कर निर्माता र प्रदर्शकलाई ६५ र २० प्रतिशत फिर्ता दिन्थ्यो सरकारले ।

त्यो नीति आएपछि एकदमै प्राइभेट सेक्टर भयो । फिल्म बन्न थाल्यो र इन्डस्ट्री स्थापित भयो । त्यस्तो १० वर्षका लागि एउटा ट्याक्स फ्री जोनका रुपमा राखौं । अनि चलचित्रमा लाग्ने जति पनि उपकरणहरू छ त्यो सबै कुराहरू त्यसमा समावेश गरोस् । अर्को प्रोजेक्ट लोन दिने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यस्तो लोनहरू सरकारले अन्य सेक्टरहरूमा दिइरहेको छ । त्यस्तो प्रोजेक्ट लोन सहुलियत व्याजदरमा दिनुपर्‍यो केही समयका लागि हामीले भनेका छौं भन्ने किसिमको हामीले दीर्घकालीन नीतिमा यो कुराहरू राखेका छौं । यो नीति सरकारले ल्यायो भने भोलि कोरोना सकियो भने पनि इन्डस्ट्रीलाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । होइन भने अब यो चलचित्र क्षेत्र माथि आउन सक्ने अवस्था नै छैन । किनभने, धेरै निर्माताहरू वैकल्पिक व्यवसायमा लागि सके । कलाकार, प्राविधिकहरू पूरै पलायन भइसके । सिनेमा हलहरू भटाभट भत्काउन थाले । भनेपछि यस्तो विकराल स्थितिलाई बुझ्नुपर्‍यो नि सरकारले, तर बुझिरहेको छैन ।

ल मानौं उनीहरूको नजरमा गएन होला । तर हामीले त पटकपटक भेटेर समस्याबारे अवगत गराइराखेका छौं । अलिकति त संवेदनशील हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । किनभने, यो कुनै झरी आएको होइन के ! यो त बाढी आएको हो । बाढी आएर एउटा गाउँ नै बगाएको हो । बाढी आएर गाउँ नै बगाएको अवस्थामा त सरकारको दायित्व हुन्छ नि, त्यो खोलालाई अर्को वर्ष फेरि पानी न छिरोस् भन्नका लागि बाँध बाँध्नपर्‍यो त्यो खोलामा । बगाएको गाउँलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्‍यो । अहिले त्यस्तै बाढी आएको, भूकम्प आएको अवस्था हो । त्यसकारण चलचित्र क्षेत्रलाई पुनर्निर्माण गर्न सरकारले केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

अहिले हामीले पटकपटक भेटेर ध्यानाकर्षण गराइराखेका छौं । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि निकास निस्किएको देखिँदैन । सरकारले यस्तो किसिमको रवैया अपनाए भोलि अरु के हुन सक्छ ? हाम्रो भाषा संस्कृतिमाथि आक्रमण हुन्छ । हामीले यहाँबाट नेपाली सिनेमाहरू बनाउन सकेनौ भने विदेशी फिल्म आउनलाई त सरकारले रोकेको छैन । त्यो फिल्महरू त आउँछ भोलि । पहिला पनि त्यस्तै परिस्थिति थियो । २०२२ सालभन्दा अगाडि हामी कहाँ फिल्म नै बन्दैन थियो । खाली विदेशी फिल्महरू मात्रै चल्थ्यो । तर त्यतिबेला सरकारले सूचना विभागमार्फत २०२२ सालमा आमा भन्ने नेपाली फिल्म बनायो । प्राविधिकहरू बाहिरबाट ल्याएर भए पनि आमा फिल्म बनाए ।

त्यसपछि सूचना विभागले मात्रै बनाएर हुँदैन भनेर २०२८ सालमा एउटा छुट्टै निकायको गठन गर्‍यो । अस्थायी नेपाल चलचित्र विकास संस्थान भनेर । त्यसबाट फिल्महरू बनाउन थालियो । त्यसमा दक्ष जनशक्तिका लागि फिल्मका डाइरेक्टरहरु, एडिटरहरूलाई छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न पठाइयो । दक्ष जनशक्ति तयार गर्‍यो । त्यसबाट पनि नभएपछि सरकारले प्राइभेट सेक्टर जबसम्म सहभागी हुँदैन तबसम्म यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने भएपछि २०४३ सालमा आएर ट्याक्स फ्री गर्न थालियो । जति मनोरञ्जन करबाट आउने रकम थियो त्यो सीधैं निर्माता र प्रदर्शकलाई फिर्ता दिने नीति ल्यायो । त्यस्तो भएपछि सिनेमा हलहरू बन्ने क्रम पनि बढ्यो । सिनेमा बन्ने क्रम पनि बढायो । प्राइभेट सेक्टर पनि इन्भल्व भयो ।

अहिले सरकारको एक रुपैयाँ लगानी छैन यसमा । सम्पूर्ण लगानी निजी क्षेत्रको मात्रै छ । अब फेरि स्थिति त्यस्तै आएको छ । किनभने, सिनेमाहरू बन्द हुनु, हलहरू भत्किन थाल्नु भनेपछि त अलि संवेदनशील हुनुपर्ने विषय हो नि । त्यसकारण यस्तो कुराहरूलाई सरकारले अलिकति ध्यान दिइरहेको छ जस्तो लाग्दैन । देशभर १९३ वटा स्क्रिन सञ्चालनमा थिए । त्यसमा हालसम्म २०/२५ वटा बन्द भइसकेका छन् । त्यसमा ५०औं हजार जनशक्तिहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा त धेरै जनशक्ति प्रभावित भएका छन् । करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेका सिनेमा घर कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा सञ्चालक अप्ठ्यारोमा छन् । कोभिड-१९ का कारण चलचित्र निर्माणमा लगानी भएको करोडौं रकम फ्रिज भएको छ ।

(नेपाल चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्मासँग नेपालखोजका लागि मीना साउँदले गरेको कुराकानीमा आधारित)