कर्जा चुक्ता गरेको ५ दिन भित्रै धितो फुकुवा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको निर्देशन, २०७५ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैकले आज सोमबार पुर्वाधार विकास बैंकको नाममा परिपत्र जारी गर्दे संसोधित व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी दिएको हो ।

संसोधित व्यवस्थाा अनुसार पुर्वाधार विकास बैंकहरुले कर्जा लगानी बमोजिम असुल-उपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भइसकेपछि सुरक्षणवापत राखिएको धितो पाँच कार्य दिन भित्र फुकुवाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने छ ।

यसैगरी ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा पनि परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई पुँजीकरण गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।

यस अन्तर्गत जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्ना सञ्चालकले यस निर्देशनमा तोकिएका आचरणहरु पालना गरे नगरेको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र अनिवार्य रुपमा यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा पठाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी कुनै सञ्चालकले उक्त आचरणहरुको पालना नगरेमा सो पालना नगरेको विवरण र निजमाथि गरिएको कारवाही यस बैंकका उपर्युक्त विभागहरुमा तुरुन्त पठाउनुपर्नेछ ।

परिपत्र अनुसार आफू र पूर्वाधार विकास बैंकबीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले सेयरधनिको हैसियतबाट आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन । आफूले गरेको वा गर्न छुटाएको वा गलत ढंगले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने छैन ।

परिपत्र अनुसार कुनै सेयर धनिले सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकलाई प्रतिनिधि नियुक्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा सरोकार भएको विषयमा वा आफूलाई नियुक्त गर्ने विषयमा कसैको प्रतिनिधिको हैसियतले साधारण सभामा मतदान गर्न पाउने छैन ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफुले लिएको पूर्वाधार विकास बैंकको शेयर धितो वा बन्धक राखी ऋण लिने सेयरधनीले त्यस्तो ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानूनी कारबाही चलाई सेयर बापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखि आएमा त्यस्तो शेयरधनीलाई निजले लिएको सेयर बापत ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर मतदान गर्नबाट रोक लगाउनु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड ख,ग,घ तथा ङ बमोजिमको कारबाहीमा परेका सञ्चालक तथा शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले एक वर्ष मतदान गर्न पाउनेछैन एउटा सञ्चालक एक कार्यकालभन्दा बढी लगातार एउटै समितिमा संयोजक रहन पाउने छैन ।

परिपत्र अनुसार संस्थापक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएका व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर नामसारी वा बिक्री गर्न सक्ने छन् ।

प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर लिने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर देहायबमोजिम रित पु¥याई नामसारी वा बिक्री गर्न सक्ने छन् र, चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक सेयर खरिद गर्न चाहेमा संस्थापक संस्थापक बीचमा सेयर खरीद/बिक्री गर्न वा हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

परिपत्र अनुसार पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ताको साँवा रकमलाई मात्र खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले चाहेमा माथिल्लो वर्गको कर्जा सापटहरुलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तथत ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्य योजनामा उल्लिखित देहायका आधारमा पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छन् ।

यसको लागि कर्जा सम्बन्धी कागजात तथा सुरक्षण पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएको आधार र कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न लिखित कार्ययोजना पेस हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने छ ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्नेछ । कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन । परिपत्र अनुसार असल वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा न्यूनतम १२ दसमलव पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल, तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लगातार दुईवर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।

यसैगरी पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको साँवा किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी लगातार दुइ वर्षसम्म नियमित भएको अवस्थामा त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा परिणत गर्न सकिने छ । वर्गीकरण गरिएका कर्जाहरुको विवरण छुट्टै तयार गर्नु पर्नेछ । कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैले सकार गर्नु पर्नेेछ ।

सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा,नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

तर, यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा, नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गरेको सम्पत्ति धितो सुरक्षण धनी (गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा आउनु अघिको धनी) लाई फिर्ता गर्दा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य वा फिर्ता गर्दाको समयमा रहेको बक्यौता रकम (साँवा र ब्याजको जोड) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा नघट्ने गरी सम्बन्धित संस्था र सम्बन्धित सुरक्षण धनी बीचको आपसी वार्ताद्वारा सम्बन्धि सुरक्षण धनीलाई मात्र धितो÷सुरक्षण फिर्ता गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

परिपत्र अनुसार अन्तरबैंक कारोबार/सापटी सम्बन्धमा/पूर्वाधार विकास बैंकले अन्य इजाजतपत्रपाप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गर्ने सापटी कारोबारलाई नियमित कर्जा सापटीको रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटी को रुपमा मात्र गर्न पाइनेछ । अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ ।