‘प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिनु हुँदैन’

प्रदेश १ को मोरङ जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले भंगाहा नगरपालिका महोत्तरीका काशीराज दाहालको काँधमा छ । २०७८ असोज ५ गतेदेखि मोरङको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दाहाल कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ दाहाललाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा झन्डै ३४ वर्ष बिताएका मोरङका प्रजिअ दाहाल यसअघि मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको प्रदेश-सचिवका रुपमा कार्यरत थिए ।
संघीय निजामती ऐन विचाराधीन अवस्थामा हुँदा कार्यसम्पादनमा धेरथोर प्रभाव परेको प्रजिअ दाहाल बताउँछन् । ‘संघीय व्यवस्था जुन हामीले अवलम्बन र अभ्यास गरिरहेका छौं । योसँगै निजामती कर्मचारीको खाका अर्थात् संघीय निजामती ऐन आएको अवस्था छैन,’ प्रजिअ दाहालले नेपालखोजसँग भने, ‘कानुन अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्त र छनोट समस्या देखिएको छ ।’ अझै पनि लोकसेवा आयोगले निष्पक्षता कायम गरेको उनको दाबी छ । ‘जुन नीति र प्रक्रियाहरु छन् त्यसमा लोकसेवा आयोगले निष्पक्षता कायम राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्किएको किसानको छोरा माथिल्लो तहमा पुग्नु भनेको निष्पक्षताको एउटा कडी हो ।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) काशीराज दाहालसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ५३औं शृंखला :

हाइलाइट्स :
-निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि जनतालाई नजिकको केन्द्रविन्दुमा राखेर उनीहरुको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु । अहिलेको अवस्थामा सेवाग्राहीको चाहना पनि नयाँ परिवर्तनसहित सेवा-प्रवाह पनि छिटो-छरितो होस् भन्ने छ ।
-जनताको अपेक्षाअनुसार अझै पनि सम्बन्धित निकायले सहज सेवाप्रवाह गर्न सकेको अवस्था भने छैन । एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवाप्रवाह हुन सकेको अवस्था छैन । यो विषयलाई अलि सम्बोधन हुनुपर्छ
-कतिपय कानुनी जटिलताका कारण सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच ग्याप देखिएको छ । कानुनविपरीत यदाकदा दबाबहरु आउँछन्, नआउने होइन ।
-संघीय व्यवस्था जुन हामीले अवलम्बन र अभ्यास गरिरहेका छौं । योसँगै निजामती कर्मचारीको खाका अर्थात् संघीय निजामती ऐन आएको अवस्था छैन । कानुन अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्त र छनोट समस्या देखिएको छ ।
-प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने, विकास निर्माणको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायत तोकिएको काम सम्पादन गर्छन् । हामीले अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको काम सम्पादन गर्छौं, राष्ट्रिय परिचयपत्र हामीले वितरण गरिरहेका छौं । संस्था दर्तालगायत धेरै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पादन गर्छ ।
-मैले निजामती सेवा सुरु गर्दा रोजगारीका अवसरहरु अत्यन्तै कम थिए । त्यतिबेला निजामती सेवा नै रोजगारदाताका रुपमा थियो । आजभोलि त रोजगारीका अवसरहरु धेरै छन् । निजामती अथवा सरकारी सेवा भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो ।
-लोकसेवा आयोगको जुन नीति प्रक्रियाहरु छ त्यसमा निष्पक्षता कायम राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्किएको किसानको छोरा माथिल्लो तहमा पुग्नु भनेको निष्पक्षताको एउटा कडी हो ।
-निजामती सेवा ऐनले निश्चित तह वा पदाधिकारीको एउटा निश्चित अवधि तोकेको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा पनि निश्चित अवधि तोकेर एउटा भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
-स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयारी पूरा भइसकेको छ । तोकिएका मतदान स्थलहरुमा सुरक्षा निकायले संयुक्त अनुगमन गरिरहेको छ । सुरक्षा योजनाहरु निर्माण भइसकेका छन् ।
-सँगसँगै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । नागरिकले तिरेको करबाट हामीले सुविधा प्राप्त गर्छौं । त्यो प्राप्त गरेको सुविधाको सदुपयोग गर्न हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने, नागरिकको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने, सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
म निजामती सेवा २०४४ सालदेखि प्रवेश गरेको हुँ । अहिलेसम्म मैले विभिन्न कार्यालयमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेको छु । मेरो सेवा अवधि नै ३४ वर्षमााथि भइसकेको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि जनतालाई नजिकको केन्द्रविन्दुमा राखेर उनीहरुको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छौं । हाम्रो मलुक विविधीकरणको मुलुक हो । तराई, पहाड, हिमाललगायत भौगोलिक विकटताको पनि अवस्था छ । सरल र सहज सेवाप्रवाह गर्ने राज्यको विभिन्न कानुन पनि छन् । सँगसँगै सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास पनि भएको छ । तर पनि अहिलेको अवस्थामा सेवाग्राहीको चाहना पनि नयाँ परिवर्तनसहित सेवा-प्रवाह पनि छिटो-छरितो होस् भन्ने छ । योसँगै केही निकायले प्रविधिमैत्री बनाउन प्रयास पनि गरेका छन् । जस्तै राहदानीको कुरा गर्दा ई-पासपोर्टको कुरा भएको छ । मालपोतका कतिपय अभिलेख अभिलेखीकरण गर्ने र ई-सिस्टममा लैजाने प्रयास भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासनका धेरै काम, नागरिकताको प्रक्रियाहरु कम्युटराइज सिस्टममा जाने प्रक्रियाहरु सुरु भएको छ । धेरै विषय अनलाइन सिस्टममा जान खोजेको छ । योसँगै प्रविधिमैत्री जनशक्ति अभाव देखिएको छ । कर्मचारीको क्षमता विकासको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यी विभिन्न समस्या हुँदा पनि मैले सेवाप्रवाह गरेको कार्यालयमा सेवाग्राहीका समस्यालाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयास गरेको छु । धैरै सेवाग्राही गरिब, असहाय र कानुनबारे जानकार छैनन् । नागरिक बडापत्र बुझ्ने, पढ्ने र सेवा लिन जाने प्रवृत्ति पनि कमै छ ।

निजामती सेवामा अझै पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवाप्रवाह हुन सकेको छैन ।

हेल्प डेस्कका कर्मचारी त्यति उत्प्रेरित भएको अवस्था छैन । यी सबै कारणले जनताको अपेक्षाअनुसार अझै पनि सम्बन्धित निकायले सेवाप्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन । एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवाप्रवाह हुन सकेको अवस्था छैन । यो विषयलाई अलि सम्बोधन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । हाम्रो दायित्व र जिम्मेवार के हो भने राज्यले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा जनताले तिरेको करबाट हामीले परिश्रमिक पाउँछौं । यो अहिले समयसापेक्ष नभएकाले विभिन्न विकृति निम्तिएको छ । यो कुरालाई सम्बोधन र समेट्नुपर्ने अवस्था छ ।

कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
हाम्रो समाजजको बनावट जात-जाति, भाषा धर्मको संयोजन यी सबै कुराले गर्दा सँगसँगै राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका कतिपय समस्या, सरुवा प्रक्रियामा देखिएका विकृतिहरु, कर्मचारी निश्चित अवधिअगावै सरुवा हुने प्रवृत्तिहरु देखिएको छ । कर्मचारीले कानुन सम्मत काम गर्नुपर्छ । कतिपय कानुनी जटिलताका कारण सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच ग्याप देखिएको छ । कानुनविपरीत यदाकदा दबाबहरु आउँछन्, नआउने होइन । संघीय व्यवस्था जुन हामीले अवलम्बन र अभ्यास गरिरहेका छौं । योसँगै निजामती कर्मचारीको खाका अर्थात् संघीय निजामती ऐन आएको अवस्था छैन । कानुन अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी नियुक्त र छनोट समस्या देखिएको छ । यो कुराचाहिँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ । सेवाप्रवाहमा सुधार गर्न खोजिएको विषयहरुलाई हामीले सहज, छिटो-छरितो रुपमा कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौं कि जस्तो लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । यी कुराले पनि विभिन्न कोणबाट समस्या देखिइरहेको छ । यी कुराले कर्मचारीहरुले कताकता दबाबहरु झेल्नुपरेको छ । तर कानुनभन्दा माथि कोही छैन । हामीले कानुनअनुसार काम गर्ने हो ।

मैले निजामती सेवा सुरु गर्दा रोजगारीका अवसरहरु अत्यन्तै कम थिए । त्यतिबेला निजामती सेवा नै रोजगारदाताका रुपमा थियो । आजभोलि त रोजगारीका अवसरहरु धेरै छन् ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवाप्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने, विकास निर्माणको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्नेलगायत तोकिएको काम सम्पादन गर्छन् । हामीले अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको काम सम्पादन गर्छौं, राष्ट्रिय परिचयपत्र हामीले वितरण गरिरहेका छौं । संस्था दर्तालगायत धेरै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्पादन गर्छ । अहिले हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा हामीले अभिलेखीकरण गरेका छौं । नागरिकता पहिले हस्तलिखित हुन्थ्यो भने अहिले कम्प्युटरबाट प्रिन्ट हुन्छ । सोही दिन आएका सेवाग्राहीलाई त्यही दिन फर्काउने गरी हामीले कार्यसम्पदान गर्ने कोसिस गर्छौं । केही कारणवश निर्धारित समयमा काम हुन सकेन भने सेवाग्राहीलाई सेवाको सुनिश्चितता गराउँछौं । हेल्प डेस्क छँदै छ । हामीले फ्रन्टलाइनमै डिजिटल बडापत्र राखेका छौं । त्यसमा कुन-कुन काम कार्यालयले गर्छ भनेर हामीले देखाएका छौं । गुनासो सुन्न गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरेका छौं । प्रजिअले अन्य कार्यालयहरुले प्रवाह गरेको सेवाको पनि अनुगमन र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक महिनाको ५ गते कार्यालय प्रमुखहरुको नियमित बैठक हुन्छ । बैठकमा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास गर्छौं । त्यससँगै प्रत्येक कार्यालयलाई वार्षिक लक्ष्य र उद्देश्य तोकिएको हुन्छ त्यो सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा हामी समीक्षा गर्छौं । आइपरेका समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्छौं । स्थानीय तहको समस्या त्यहीँ सम्बोधन गर्छौं । कहिले अरु निकायसँग पनि समन्वयको आवश्यक पर्छ । केन्द्रीय स्तरमा समाधान हुने विषय भए गृह मन्त्रालयमा हामी अनुरोध गर्छौं ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
मैले निजामती सेवा सुरु गर्दा रोजगारीका अवसरहरु अत्यन्तै कम थिए । त्यतिबेला निजामती सेवा नै रोजगारदाताको रुपमा थियो । आजभोलि त रोजगारीका अवसरहरु धेरै छन् । निजामती अथवा सरकारी सेवा भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो । निजी क्षेत्रहरुको भोलि कारोबारहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेन भने यसले कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिन सक्ने हुन्छ तर, निजामती सेवामा त्यस्तो हुँदैन । यहाँ सेवाको सुनिश्चितता हुन्छ । अहिले त धेरै सुविधाहरु सरकारी सेवाहरुमा दिइरहेको छ । जस्तो अस्पतालको हकमा निजामती अस्पताल स्थापना भएको छ । अरु निकायहरुमा पनि प्रहरी सेनाका छुट्टै अस्पतालहरु छन् । अवकाशपछि नियमित रुपमा वृत्तिविकासमा खासगरी पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न तालिमहरुमा सहभागी हुन पाउने अवसरहरु पनि छ । यस्ता धेरै कुराहरुले निजामती सेवातर्फको आकर्षण बढाएको छ । केही निजी क्षेत्रको तुलना गर्दा सरकारीभन्दा थुप्रै सेवा-सुविधाहरु बढी पाइरहेको अवस्था त होला तर, त्यहाँ सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी हुँदैन । जनतालाई सरकारको सिन्दूर लगाएर सरकारको एउटा कर्मठ कर्मचारी हौं । त्यो कर्मचारी हामीले नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौं । त्यो सेवा दिने क्रममा पनि विभिन्न भौगोलिक अनुभवहरु हासिल गर्न सक्ने अवस्थाले एउटा अवसर जुराएको छ । अवकाशपछि पनि विभिन्न क्षेत्रहरुमा काम गर्ने अवसरहरु राज्यले प्रदान गरिरहेको अवस्थाले गर्दा पनि सरकारी सेवा महत्त्वपूर्ण सेवाको रुपमा रहेको छ । अझै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । लोकसेवा आयोगको जुन नीति प्रक्रियाहरु छ त्यसमा निष्पक्षता कायम राखेको छ । हामी एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा हुर्किएर किसानको छोरा माथिल्लो तहमा पुग्नु भनेको निष्पक्षताको एउटा कडी हो । यसले गर्दा पनि मलाई लाग्छ सरकारी सेवा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । त्यसकारण पनि निजामती सेवातर्फ मानिसको आकर्षण घटेको छैन । यसलाई अझै व्यवस्थित गरियो भने अझ बढी महत्त्वपूर्ण रुपमा यसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

‘नागरिकको करबाट हामीले सुविधा प्राप्त गर्छौं । त्यसको सदुपयोग गर्न नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
यसतर्फ नयाँ पुस्ताको पनि आकर्षण त्यत्तिकै छ । प्राविधिकतर्फ डाक्टरहरु, इन्जिनियरहरु, म्यानेजमेन्टमा टपरहरु पनि मलाई लाग्छ निजामती सेवातर्फ प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसैले निजामती सेवालाई अझै आकर्षित बनाउन कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयहरु जुन संघीयता कार्यान्वयको सन्दर्भमा संघीय कानुन, प्रदेशका कानुन, स्थानीय सरकारका कानुन तत्काल निर्माण गरेर कार्यन्वयन गरियो भने गाउँगाउँमै बसेर, निजामती सेवामै बसेर सेवा दिन पाउनु भनेको महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

निजामती सेवामा किन चाँडो-चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
निजामती सेवा ऐनले निश्चित तह वा पदाधिकारीको एउटा निश्चित अवधि तोकेको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा पनि निश्चित अवधि तोकेर एउटा भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । कतिपय महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु दिन काजमा पठाउने व्यवस्थाहरु पनि छन् । सरुवा गरेको कतिपय अवस्थामा गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन् । यी गुनासा न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ । छिटोछिटो सरुवा हुने जुन प्रवृत्ति छ यस्तो अवस्थालाई विधिसम्मत बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । प्रस्तुतिका आधारमा सरुवा र बढुवा गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुन्छ ।

जिल्लामा चुनावी सरगर्मी कस्तो छ ?, सुरक्षा संयन्त्र परिचालनको तयारी कसरी गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै आइसकेको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो । जनताले आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि चयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तयारी पूरा भइसकेको छ । तोकिएका मतदान स्थलहरुमा सुरक्षा निकायले संयुक्त अनुगमन गरिरहेको छ । सुरक्षा योजनाहरु निर्माण भइसकेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा योजनाअनुसारै हामीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा निकायको ध्यान केन्द्रित छ । सुरक्षा परिचालनको सन्दर्भमा केन्द्रीय सुरक्षा योजना बनाउने, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा संयुक्तसहितको टोली परिचालन हुने व्यवस्था छ । अहिले मतदानस्थलहरुको अवस्थाबारे पनि हामीले हेरिरहेका छौं । यसमा निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागु भइसकेको अवस्था छ । हामीले निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनाका लागि अनुरोधहरु गर्ने कामहरु पनि गरिरहेका छौं । यसमा राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघ-संस्थाहरुको हामीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।

अन्त्यमा नेपालखोजमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले हामी विशेषगरी निर्वाचन केन्द्रित छौं । निर्वाचन केन्द्रित रहँदा स्थानीय स्तरमा निर्वाचनलाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा सबैको सहयोग उत्तिकै अपेक्षित छ । सँगसँगै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । नागरिकले तिरेको करबाट हामीले सुविधा प्राप्त गर्छौं । त्यो प्राप्त गरेको सुविधाको सदुपयोग गर्न हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने, नागरिकको समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने, सरल र सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सेवा प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकाय, कार्यालय र कर्मचारीहरु बढी ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ कतिपय समस्यालाई स्थानीय स्तरमै समाधान गर्ने तर समाधान गर्नै नसक्ने अवस्थामा नागरिकहरुलाई कारण र समाधान गर्न सकिने प्रयासबारे जानकारी गराउने, योजना कार्यान्वयनमा सहजता अपनाउने, स्थानीय स्तरमा सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई गुणस्तरीयता कायम गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्यो र यससँग जोडिएका अन्य कार्यहरुलाई पनि बढी ध्यान दिएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्यो ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक प्रदेश १ को मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालसँग कुराकानी गरेका हौं । आगामी सोमबार अर्थात् वैशाख १२ गते भने हामीले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानासँग कुराकानी गर्नेछौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

कृष्णबहादुर शाही, प्रजिअ, रौतहट – ‘गाउँबाट आउने शिक्षितवर्गको पहिलो रोजाइ नै निजामती सेवा’

बाबुराम अर्याल, प्रजिअ, बाजुरा – ‘एकाधबाहेक सबै समस्या समाधान गरेको छु’