जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता : ५/६ महिना लाग्न सक्ने

काठमाडौं । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आइतवारदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भइसकेको नागरिकता ऐन लागू गर्न यसअघि लगाएको अस्थायी रोक बिहीवार फुकुवा गरिदिएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूको नागरिकता लिने लामो प्रतीक्षा पूरा हुने देखिएको हो।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभरिका जिल्लाबाट करिब एक लाख ९० हजारजनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन्।

त्यस्तो नागरिकता लिनेको सङ्ख्या तराईका जिल्लाहरूमा धेरै भएको बताइएको छ।

त्यसैले त्यहाँका प्रशासन कार्यालयहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकता लिनेको भिड लाग्ने र त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘हजारौँ हजार मानिसलाई एकै दिन सेवा दिन सक्दैनौँ, त्यसैले कम्तीमा पाँच-छ महिना लाग्ने हाम्रो अनुमान छ।’

भिड व्यवस्थापन चुनौती ?

सम्बन्धित कार्यालयको क्षमता अनुसार दैनिक जारी गर्ने नागरिकता सङ्ख्या निर्धारण गरेर सुरुमा आवेदन दिनेलाई पहिला नागरिकता दिने गरी समय-कार्ड वा टोकन दिने योजना मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले हालको जनशक्ति र उपलब्ध स्रोत साधनबाट मात्रै त्यो सम्भव नहुने ठम्याएको छ। त्यसैले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको निम्ति पत्राचार गरिसकेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए।

सेवाग्राही फर्किसकेपछि पनि अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुँदा कर्मचारीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खटाउनु पर्ने खाँचो पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले कतिपय शीर्षकमा बजेट कटौती भएको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘बिहानदेखि कार्यालय समय पछिसम्म काम लगाउन कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने देखिएको छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।’

गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा समेत हेर्ने सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले दिएको जानकारी अनुसार देशभरिका जिल्लाहरूले एक लाख ८५ हजार ३९० जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको विवरण पठाएका छन्।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान कति ?

विक्रम संवत् २०६३ मा जारी नागरिकता ऐनले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त ऐनमा भनिएको थियो, “संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ।”

उनीहरूले नागरिकता लिँदा वा त्यसअघि नै जन्मिएकाहरू हाल नागरिकता पाउन योग्य भइसकेका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार प्रति दम्पती दुई सन्तान अनुमान गर्दा सरदर चार लाखले नागरिकता लिने ठानिएको छ। औसत तीन जना सन्तान अनुमान गर्दा त्यो सङ्ख्या पाँच लाख नाघ्न सक्छ।

तर नागरिकता लिएको मितिको हाराहारीमा विवाह गरेका वा पछि सन्तान जन्मिएका बाबु-आमाका सन्तान अझैँ नागरिकता लिन योग्य भइसकेका छैनन्।

देशका ७७ मध्ये ५५ वटा जिल्लाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएका छन्। सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा अनुसार त्यस्तो नागरिकता लिनेको सङ्ख्या तराईका १५ वटा जिल्लामा धेरै छ।

कतै एक जना कतै हजारौँ

उनले भनिन्, ‘जस्तै मोरङमा ३४ हजार र झापामा २६ हजारले लिएको देखिन्छ भने गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा, लमजुङमा पनि लिएका छन्। तर पहाडी जिल्लामा त्यो सङ्ख्या एक सयभन्दा कम छ।’

जन्मसिद्ध नागरिकता थोरैले लिएका जिल्लाहरूमध्ये भक्तपुर र डडेलधुरामा एक-एक अनि बैतडी र सङ्खुवासभा दुई-दुई जनाले लिएका छन्।

महोत्तरीमा सात हजार ९३५ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको र ती मध्ये कतिपयका उमेर पुगिसकेका सन्तानले २०७० सालसम्म नागरिकता लिइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले भने, ‘पछि उमेर पुगेकालाई नागरिकता दिन अब हामीले बाबु-आमा दुवैको नागरिकता, स्थायी बसोबास प्रमाणित भएको, खानेपानी-बिजुलीको महसुल तिरेको रसिद लगायतका आवश्यक कागजात सहितको वडाको सिफारिस मागेर आइतवारदेखि सेवा प्रवाह गर्ने तयारीमा छौँ।’

तर संशोधित ऐन अनुसार गैर आवासीय नागरिक र आमाको नाममा नागरिकता दिन केही समय लाग्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता लिन योग्य भइसकेका तर बाबुको पहिचान नभएका भनिएकाहरूको सङ्ख्या पनि लाखौँमा हुन सक्छ। -BBC