सामाजिक सञ्जाल नियमनमा भएको सर्वत्र विरोध

नेपाल सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। एकातिर नेपाल सरकारको यो निर्णय मानेर ठुला प्लेटफर्महरूले सजिलै सँग दर्ता गर्न आएका छैनन् भने अर्कोतिर अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयले नागरिक सँग सम्पर्क गर्न यहीँ प्लेटफर्मको उपयोग गरिरहेको अवस्थामा उपयुक्त विकल्प नदिई यस्तो बन्द गर्ने निर्णय गर्दा आम नागरिकहरूले सहजै गरिरहेको कुराकानी, कन्टेन्ट तथा भिडियो शेयरिंग सेवा एकासी प्रभावित हुन पुगी समाजमा ठुलै तरङ्ग ल्याएको छ ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न आधुनिक उपकरणहरू छैनन् । भएका पुराना प्रविधि पनि हालको अनलाइन गतिविधिको ठुलो मात्रालाई सम्हाल्न पर्याप्त नभएको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ नियमन विभाग स्थापना गर्न खोजिरहेको छ  । तर सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई सोझै पूर्ति गर्न नसक्ने र लोकसेवा मार्फत पूर्ति गर्दा लामो समय लाग्ने र सरकारको हालको सेवा सर्त सँग नयाँ पुस्ताका इन्जिनियर जनशक्ति आकर्षित समेत नहुने हुनाले सरकारको यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तथा वास्तविक समयमा यसको निगरानी गर्न सरकारको यो योजनाले मूर्तरूप लिन प्राय कठिन देखिन्छ।

सरकारको यो निर्णय वाट अव  नेपालको टेक क्षेत्रमा के हुन सक्छ ? भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ ।सरकारको हालको दाबीलाई मान्ने हो भने यदि नेपाल सरकारको यो नियम मानेर प्लेटफर्महरू धमा – धम दर्ता भए भने यसमा रहने झूटा समाचार वा हानिकारक पोस्टहरू नियन्त्रण गर्न सहज हुन गई नेपालको अनलाइन स्पेस सुरक्षित हुन सक्छ र यसले इन्टरनेटमा मानिसहरूको भरोसा अझै बढाउन सक्छ । साथै यसरी दर्ता भएका प्लेटफर्महरूले नेपालबाट आर्जन हुने रकम वाट नेपाल सरकारलाई कर वा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ  जसले गर्दा नेपालको इन्टरनेट र टेक सेवाहरू सुधार गर्न वा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

तर यस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्महरू बन्द भएमा लाखौँ प्रयोगकर्ताहरू (जस्तै नेपालका १६ मिलियन फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू) सम्पर्कमा रहन वा समाचार पाउनबाट वञ्चित हुन सक्छन्। सरकारका यी प्लेटफर्ममा निर्भर रहेका  सेवाहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। साना व्यवसाय र सामग्री निर्माताहरूले आफ्ना प्रोडक्टको विज्ञापन वा बिक्रीका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउँदा मर्कामा पर्न सक्छन् । मानिसहरूले बन्दलाई छल्न भिपीएन प्रयोग गर्न सक्छन् जसले गर्दा नेपालको इन्टरनेट सेवा ढिलो र महँगो हुन पनि सक्छ।

यसै गरी ठुला टेक कम्पनीहरूले कडा नियमका कारण नेपालमा लगानी नगर्न सक्छन् र जसले गर्दा  एप्स वा अनलाइन भुक्तानी जस्ता प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ । आधा दशक भन्दा बढी समय भित्र पनि पुरा हुन नसकेको  नेपालको “डिजिटल नेपाल” सपनालाई पुरा गर्न अझै लामो समय लाग्न सक्छ। साथै प्लेटफर्महरू बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रन सक्छ वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे पनि गुनासाहरू आउन सक्छ ।

नेपाल सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ । तर विडम्बना सञ्जाल दर्ता गर्ने निकाय मन्त्रालय रहेको तर यसलाई बन्द गर्न प्राधिकरणलाई तोक्नुले सरकारको तयारी नपुगेको र अलमलमा परेको स्पष्ट हुन्छ। अझै सरकार र प्राधिकरण दुई निकायले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गरी दर्ता नभएका प्लेटफर्म बन्द गर्न एउटै निर्देशन दिएबाट नै प्रस्ट हुन्छ की यहाँ अधिकारको स्पष्टता छैन ।

यसरी अधिकारको स्पष्टता नरहेको र सेन्ट्रल गेटवे प्रणाली समेत नरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न र बन्दको निगरानी गर्न करिब २२ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक, १०० भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक र २ वटा टेलिफोन कम्पनीको छुट्टा–छुटै अनुगमन गर्नु पर्ने र अझ आम नागरिकलाई अनुरोध गरी यदि कसैकोमा चलेको छ भने जानकारी गराइदिन भनी अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था रहे वाट निर्णय तत्कालै गर्ने  कार्यान्वयन विस्तार हुँदै जाला भन्ने नै मनसाय रहेको बुझिन्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म हरुले ठुला राष्ट्र र साना राष्ट्र बिच भेदभाव नहुने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमनमा नेपालको कानुनको सम्मान गर्नु पर्ने कुरामा कुनै फरक मत रहन सक्दैन । तर नेपाल सरकारले पनि दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व प्राविधिक फ्रेमवर्कको पूर्व तयारी गरेर, स्वदेशी टेक कम्पनीहरूको सहयोग लिई आम नागरिकलाई उपयुक्त विकल्प दिएर मात्र यस्ता निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगर्नाले सर्वत्र विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ ।