शनिबार, फागुन १९, २०८०

सरकारको उपेक्षामा किन पर्‍यो चलचित्र क्षेत्र ?

मीना साउँद २०७८ असार २६ गते १६:२६

चलचित्र क्षेत्रबाट सरकारलाई राजनीतिक रुपमा फाइदा नहुने हुँदा सरकारले महत्त्व दिएन


काठमाडौं । करिब डेढ वर्षदेखि फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र तहसनहस भएका छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै गत वर्षको लामो समयसम्मको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञा र अहिले फेरि दोस्रो लहरको संक्रमण रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, भने चलचित्र उद्योग तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।

अन्य क्षेत्र बन्द हुने खुल्ने गरेका कारण केही सहज भए पनि चलचित्र उद्योग गत वर्षदेखि ठप्प छन् । गत वर्ष करिब १० महिना बन्द भएर ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा पुसको अन्तिम साता सिनेमा हल खोल्न दिइएको थियो । तर, ठूला चलचित्र रिलिज नहुँदा सिनेमा हल चलायमान हुन सकेका थिएनन् । वैशाखदेखि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै सिनेमा हल लयमा नफर्कँदै पुनः बन्द भए ।

अहिले फेरि अन्य क्षेत्र सञ्‍चालनमा आए पनि अत्यावश्यकबाहेक धेरै मानिसको भिड हुने र प्रत्यक्ष रुपमा एक-अर्कासँग सम्पर्क हुने क्षेत्र पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, स्विमिङ पुल, जिमखाना, सैलुन, ब्युटीपार्लरलगायत क्षेत्रलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा वर्ष ०७७ कोभिड-१९का कारण उपलब्धिमूलक हुन सकेन । २०७८ पनि उस्तै हुन सक्ने संकेत छ ।

सरकारी उपेक्षामा चलचित्र क्षेत्र
कोरोना संक्रमणका कारण विगत डेढ वर्षदेखि ठप्प रहेको समग्र चलचित्र क्षेत्र राज्यको उपेक्षामा परेको छ । कोभिड-१९ ले सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले विशेष आर्थिक सहयोग गरे पनि चलचित्र क्षेत्र चलायमन बनाउन भने हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । यो क्षेत्र चलायमान बनाउनेबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले बताएका छन् । सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई खासै महत्त्व नदिएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले चलचित्र क्षेत्रको समस्याबारे नेपाल चलचित्र संघ, निर्माता संघ, चलचित्र विकासमार्फत संयुक्त रुपमा सरकारलाई जानकारी गराए पनि सरकारले यसको महत्त्व नै नबुझेको महासचिव शर्माले बताए । चलचित्र क्षेत्रबाट सरकारलाई राजनीतिक रुपमा फाइदा नहुने हुँदा पनि यसलाई महत्त्व नदिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

कोरोनाका कारण करिब २०/२५ सिनेमा हल सदाका लागि बन्द

भेटेर समस्याबारे जानकारी गराउँदा सरकार सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने नल्याएको उनले बताए । लामो समयसम्मको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।

संक्रमणपछि पनि चलचित्र क्षेत्र पुनः सामान्य अवस्थामा आउनै नसक्ने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘चलचित्र क्षेत्र चर्केको अथवा प्वाल परेकोजस्तो होइन भत्केको घरको जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यस्तोलाई पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्छ । त्यो पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति सरकारको नीतिहरूले एकदमै ठूलो रोल खेल्छ ।’ देशभित्रका कुनै पनि क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थाममा पुगेपछि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि सरकारलाई दायित्व बोध नभएको उनले बताएका छन् । ‘बन्द हडताल गरेर रोडमा टायर बाले मात्रै उनीहरूलाई समस्या छ भनेर सरकारले समस्य बुझ्ने हो कि,’ उनले भने, ‘यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौं । हाम्रो त्यो संस्कार नै होइन । तर सरकारले बन्द हाडतालको भाषा मात्रै बुझ्छ जस्तो लाग्दैछ ।’

कोरोनाका कारण करिब २०/२५ सिनेमा हल बन्द
कोरोना संक्रमणका कारण करिब देशभरका करिब २०/२५ वटा सिनेमा हल बन्द भएका छन् । मल्टिप्लेक्स र सिंगल थिएटर गरेर देशभर करिब १९३ सिनेमा घर रहेकामा करिब २०/२५ वटा सिनेमा हल सधैंका लागि बन्द भइसकेका छन् । यसले सिनेमा हलमा आबद्ध पचासौं हजार जनशक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको महासचिव शर्माले बताएका छन् । अझै अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसमा आबद्ध धेरै जनशक्ति प्रभावित भएका छन् । करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेका सिनेमा घर कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा सञ्चालक अप्ठ्यारोमा छन् । यस्तै कोभिड-१९ का कारण चलचित्र निर्माणमा लगानी भएको करोडौँ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

‘चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ’
चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । स्थिति सामान्य भएपछि नीतिहरूको बलले मात्रै चलचित्र क्षेत्र अघि बढाउन सकिने चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले बताए । कोभिड संक्रमणअघि नै निर्माण सकेर प्रदर्शनको मितिसमेत तोकिसकेका ३४ र ३५ वटा चलचित्र छन् । जुन चलचित्र करिब दुई वर्षदेखि निर्माण भएर रोकिएका छन् । अल्पकालीन नीतिअन्तर्गत ती निर्माण भएर प्रदर्शनको मितिसमेत तोकिसकेका चलचित्रहरूको लगानीको करिब ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान तथा आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै कोरोनाका कारण बन्द भएका सिनेमा हलहरूको नोक्सानीको ५० प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, बन्द अवधिभरको विद्युत्‌को डिमान्ड शुल्क छुट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, चलचित्रकर्मिहरूलाई यस क्षेत्रमा स्थापित गराउन प्रोत्साहनका लागि १० वर्षको दीर्घकालीन नीति ल्याएर त्यसमा एउटा सुविधा सम्पन्न स्टुडियोको निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस क्षेत्रलाई ‘ट्याक्स फ्री’ जोनका रुपमा सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेछ । चलचित्र क्षेत्रमा उपयोग हुने उपकरणहरूलाई पनि ‘ट्याक्स फ्री’ जोनभित्र समावेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै सहुलियत ब्याजदरमा ‘प्रोजेक्ट लोन’ दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायत माग दीर्घकालीन नीतिमा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति सरकारले ल्यायो भने कोरोना संक्रमणपछि चलचित्र क्षेत्रलाई अघि बढाउन सजिलो हुने अन्यथा चलचित्र क्षेत्र माथि उठ्न नसक्ने महासचिव शर्माले बताएका छन् ।

नेपाली भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने
नेपाली चलचित्रहरू बनाउन सकिएन भने नेपाली भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने चलचित्र संघका महासचिव शर्मा बताउँछन् । नेपालमा चलचित्र निर्माण गर्न नसकिएको अवस्थामा विदेशी चलचित्र भित्रिने र त्यसले सीधैं भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले यहाँ नेपाली फिल्म बनाउन सकेनौं भने विदेशी फिल्म आउनलाई त सरकारले रोकेको छैन । त्यो फिल्महरू आउँछ भोलि । अनि हाम्रो भाषा, संस्कृतिमाथि सोझै आक्रमण गर्छ ।’

नेपाली चलचित्रको इतिहास
नेपालको पहिलो चलचित्र ‘आमा’ हो । जुन चलचित्र वि.सं २०२२ सालमा निर्माण गरिएको थियो । त्यसअगाडि नेपालमा चलचित्र बनेको थिएन । त्यसअघि नेपालमा विदेशी चलचित्र मात्रै चल्ने गरेका थिए । सरकारले सूचना विभागमार्फत २०२२ सालमा प्राविधिहरू बाहिरी मुलुकबाट ल्याएर चलचित्र ‘आमा’ निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि सूचना विभागले मात्रै चलचित्र बनाएर नहुने भन्दै सरकारले २०२८ सालमा ‘अस्थायी नेपाल चलचित्र संस्थान’ को गठन गरेको थियो । पछि गएर त्यसबाट चलचित्र निर्माण गर्न थालियो । त्यसबाट सरकारले दक्ष जनशक्तिका लागि छात्रवृत्तिमार्फत डाइरेक्टर, एडिटरहरूलाई विदेश पढ्न पठाइएको थियो । जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार भएको थियो ।

त्यसपछि निजी क्षेत्र जबसम्म समावेश हुँदैन तबसम्म चलचित्र क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्दै सरकारले २०४३ सालमा करमुक्त गरेको थियो । पछि मनोरञ्जन करबाट आउने रकम निर्माता र प्रदर्शकलाई फिर्ता दिने नीति ल्याइयो । त्यसपछि नेपालमा चलचित्र बन्ने क्रम बढेको हो । अब फेरि पनि सरकारले चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउन प्रभावकारी नीति अपनाउनुपर्नेमा चलचित्रकर्मीहरूले जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया