बिहीबार, चैत १५, २०८०

‘सेवाग्राही आउनेबित्तिकै गुनासो सुनेर समस्या सम्बोधन गर्छौं’

नेपालखोज २०७९ वैशाख १२ गते ९:५७

गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले सन्धिखर्क ३, अर्घाखाँचीका चिरन्जिवि रानाको काँधमा छ । २०७८ असोज २० गतेदेखि म्याग्दीको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) राना कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ रानालाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा झन्डै नौ वर्ष बिताएका म्याग्दीका प्रजिअ राना यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लाको सहायक प्रजिअका रुपमा कार्यरत थिए ।
निजामती सेवामा अहिलेको पुस्ता आकर्षित भएको उनको अनुभव छ । ‘निजामती सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण निकै छ । लोकसेवाको लागि दिएको आवेदनको संख्या हेर्ने हो भने युवा पुस्ताको आकर्षण राम्रो देखिन्छ । खासगरी नेपालमा पर्याप्त रुपमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएको हुँदा कि निजामतीमा आउने कि विदेश जाने भन्ने ट्रेन्ड छ,’ प्रजिअ रानाले नेपालखोजसँग भने, ‘निजामती सेवामा आएपछि आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर आफ्नै देशको सेवा गर्न पाइने भएकाले यसप्रति आकर्षण अलि बढी भएकोजस्तो लाग्छ मलाई ।’
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) चिरन्जिवि रानासँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ५४औं शृंखला :

हाइलाइट्स :
-विशेष गरेर हाम्रो कार्यालयसँग जोडिएर आएका समस्याका सम्बन्धमा सेवाग्राही आउनेबित्तिकै गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्छौं । हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्छौं ।
-म्याग्दी जिल्लाको समस्या भनेको मेला पर्वमा खेलहरू आयोजना हुने युवापुस्ता जम्मा हुने अनि झै-झगडा हुने हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न दशबुँदे सूची निर्माण गरी स्थानीय पालिका, वडा, जिल्ला खेलकुल समिति सबैको अनिवार्य अनुमतिबाट मात्र आयोजना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यसले केही सहज भएको छ ।
-कर्मचारीहरू सबै आ-आफ्नो जिम्मेवारमा हुनुहुन्छ । अधिकृत एक जनामात्र भएकाले जनशक्ति अभाव भएको हो कि जस्तो भएको छ ।
-नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको छ । जसअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी भयो भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले जहाँ राम्रो समन्वय भएको छ त्यहाँ सेवा प्रवाह पनि राम्रै भएको छ ।
-निजामती सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण निकै छ । लोकसेवाको लागि दिएको आवेदनको संख्या हेर्ने हो भने युवा पुस्ताको आकर्षण राम्रो देखिन्छ । खासगरी नेपालमा पर्याप्त रुपमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएको हुँदा कि निजामतीमा आउने कि विदेश जाने भन्ने ट्रेन्ड छ ।
-चाँडो-चाँडो सरुवाको विषय पहिलेदेखि नै उठेको कुरा हो । सरुवाले सेवा प्रवाहमा प्रभाव त पार्छ नै ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
विशेष गरेर हाम्रो कार्यालयसँग जोडिएर आएका समस्याका सम्बन्धमा सेवाग्राही आउनेबित्तिकै गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्छौं । हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्काल गर्छौं । समन्वय गर्नुपर्ने केसमा केही जटिलता हुन्छ । विपत् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने राहत सम्बन्धित स्थानीयतहबाट त्यहाँका प्राविधिकहरूले अनुगमन गरेर स्पष्ट सूचीकृत गरी नआएसम्म हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भएर आइसकेपछि हामीले जिल्ला विपत् व्यपस्थापन समितिको बैठकमा निर्णय गराएर प्रदेश र संघमा पठाउँछौं । कहिले-काहीँ स्थानीय तहबाट समयमा अनुसूचीहरू भरेर नआउने तथा संघ र प्रदेशमा पठाइएको अनुरोध पनि समयमै सम्बोधन नहुने भएकाले लाभग्राहीहरुले राहत समयमै नपाउने अवस्था आउँछ । यद्यपि आएका समस्यालाई कसरी हुन्छ सहज तवरबाट समाधान गरेर सेवाग्राहीलाई पठाउने गरेको छु ।

कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
म्याग्दी जिल्ला जनजातिको बाहुल्यता भएको ठाउँ हो । आफ्नो रिति-संस्कृतिअनुरुप विभिन्न मेलापर्वहरु आयोजना गरेर रमाउने भएकाले यो खुसी जिल्लाका रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँ समस्या भनेको मेला पर्वमा खेलहरू आयोजना हुने युवापुस्ता जम्मा हुने अनि झै-झगडा हुने हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न दशबुँदे सूची निर्माण गरी स्थानीय पालिका, वडा, जिल्ला खेलकुल समिति सबैको अनिवार्य अनुमतिबाट मात्र आयोजना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यसले केही सहज भएको छ । अर्को भनेको बाढी-पहिरोले सडक अवरुद्ध हुने हो । यस्तो भएमा चाँडो काम गरौं भन्ने त हुन्छ नै । अन्य अवस्थामा भने यहाँ राजनीतिक दबाब छैन ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
कर्मचारीहरू सबै आ-आफ्नो जिम्मेवारमा हुनुहुन्छ । अधिकृत एक जनामात्र भएकाले जनशक्ति अभाव भएको हो कि जस्तो भएको छ । विशेष गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हामी विभिन्न पालिका, वडा कार्यालयमा गएर कसरी सेवा लिने भनेर ओरिएनटेसन गर्छौं । विशेषत: जिल्ला प्रशानसनबाट नागरिकता र पासपोर्टको काम हुन्छ । यी सेवा लिन के डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ यसबारेमा वडा-वडामा हामीले सचेतना दिइरहेका हुन्छौं । हाम्रो वेबसाइटमा पनि कस्तो प्रकृतिको नागरिकताको लागि के-के डकुमेन्ट चाहिन्छ स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । डिजिटल पासपोर्ट भर्खरै सुरुवात भएको छ । यसमा सेवाग्राहीले नबुझ्ने र कार्यालयका तर्फबाट प्राविधिक पक्ष कमजोर रहेका कारण पासपोर्ट पर्याप्त मात्रामा दिन नसकेको अवस्था छ । यही कारणले पासपोर्टको सेवा अझ चुस्त बनाउने तयारीमा छौं ।

संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको छ । जसअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी भयो भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले जहाँ राम्रो समन्वय भएको छ त्यहाँ सेवा प्रवाह पनि राम्रै भएको छ । विशेष गरेर स्थानीय तहमा जनताहरूले धेरै सेवा-सुविधा पालिकामा नै प्राप्त गर्नुभएको छ । यो एउटा खुसीको पक्ष हो । कहिलेकाही संघ र प्रदेशसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा विकासका निर्माणका कुरा ओभरल्याप हुने हुन्छ । सेवा प्रवाहका हिसाबले वडाबाट जनताहरूले धेरै सुविधा पाएजस्तो लाग्छ मलाई ।

निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
निजामती सेवामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण निकै छ । लोकसेवाको लागि दिएको आवेदनको संख्या हेर्ने हो भने युवा पुस्ताको आकर्षण राम्रो देखिन्छ । खासगरी नेपालमा पर्याप्त रुपमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएको हुँदा कि निजामतीमा आउने कि विदेश जाने भन्ने ट्रेन्ड छ । निजामती सेवामा आएपछि आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर आफ्नै देशको सेवा गर्न पाइने भएकाले यसप्रति आकर्षण अलि बढी भएकोजस्तो लाग्छ मलाई ।

फुर्सदमा कस्ता पुस्तक पढ्न रूचाउनुहुन्छ ?
म त विशेष गरेर गभरमेन्ट र लिडरसिपसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु बढी पढ्न रुचाउँछु । सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्तदुरुस्त राख्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको हुन्छु ।

निजामती सेवामा किन चाँडो-चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
चाँडो-चाँडो सरुवाको विषय पहिलेदेखि नै उठेको कुरा हो । सरुवाले सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्छ । विशेष गरेर विकास निर्माणका योजना सञ्चनलन गर्ने कार्यालयमा सुरुको कार्यालय प्रमुख एक तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छ पछि सरुवा भएर आएको कर्मचारीले वातावरण कार्यशैली बुझ्नै समय लाग्छ । कुनै पनि कार्यालय प्रमुख कुनै आयोजना सञ्चालन गरेपछि सम्पादन नगर्दासम्म सरुवा नहुनुपर्ने हो ।

जिल्लामा चुनावी सरगर्मी बढेको होला, सुरक्षा संयन्त्र परिचालनको तयारी कसरी गरिरहनुभएको छ ?
म्याग्दी जिल्लामा ६ वटा स्थानीय तह छ । सबै मतदानस्थल र केन्द्र अनुगमन गरिसकेका छौं । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तीनवटै सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर निर्वाचनलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न सबै सुरक्षा संयन्त्र चुस्तदुरुस्त बनाएका छौं ।

अन्त्यमा नेपालखोजमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
जिल्ला प्रशासनका सेवा प्रवाहबारे केही कुरा राख्न दिनुभयो धेरै-धेरै धन्यवाद । साथै कर्मचारी प्रशासनमा हुने राजनीतिक दबाबहरू, सरुवाले विकास निर्माणमा पार्ने असरहरू तपाईंहरूले पनि अलि दबाबमूलक ढंगबाट प्रस्तुत गरिदिनुभयो भने पक्कै पनि यसले केही फरक पार्छ ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले प्रदेश १ को मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालसँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जिवि रानासँग कुराकानी गरेका हौं । आगामी सोमबार अर्थात् वैशाख १९ गते भने हामीले प्रदेश १ को इलाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानासँग कुराकानी गर्नेछौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

काशीराज दाहाल, प्रजिअ, मोरङ – ‘प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिनु हुँदैन’

कृष्णबहादुर शाही, प्रजिअ, रौतहट – ‘गाउँबाट आउने शिक्षितवर्गको पहिलो रोजाइ नै निजामती सेवा’

बाबुराम अर्याल, प्रजिअ, बाजुरा – ‘एकाधबाहेक सबै समस्या समाधान गरेको छु’

प्रतिक्रिया