विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइड बडी विमान खरिद मामलामा पूर्व मन्त्री, नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व र वर्तमान अधिकारीहरू र एएआर कर्पोरेशनका प्रतिनिधि गरी  ३२ जना पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले जुलाई २०२५ मा गरेको फैसलामा आयोगको चयनात्मक अभियोजनमाथि प्रश्न उठायो जसमा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाका सूत्रधारका रूपमा रहेका अख्तियारका प्रमुख प्रेम कुमार राई माथि अनुसन्धान नगर्ने कार्य पक्षपात पूर्ण रहेको भन्ने विषयलाई प्रस्ट रूपले सङ्केत गरेको छ ।

प्रेम कुमार राई २०१६ मा पर्यटन सचिव र नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन को बोर्ड अध्यक्ष थिए र यही समयमा  विमान खरिदको कार्य प्रारम्भ भई महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत भएको थियो। नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी अनुसन्धानमा आयोगको यस प्रकारको कार्य शैलीलाई लिएर आयोगको पारदर्शिता र जबाफदेहिताको बारेमा बहस सुरु भएका छन्  ।

आलोचकहरूले राईमाथि आयोगलाई असन्तुलित तरिकाले नेतृत्व गरेको आरोप लगाएका छन्, विशेष गरी उच्च प्रोफाइलका मामिलाहरूमा। उनको नेतृत्वमा विपक्षी नेताहरू विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको, जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग सम्बन्धित पतञ्जलि जग्गा सम्झौता, तर सत्तारूढ पक्षसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । यस्ता पक्षपात पूर्ण कार्यले आयोगको सार्वजनिक छविलाई क्षति पुग्न गएको भनी राईको राजीनामाको माग समेत गरिएको छ ।

अर्का थरिका आलोचकहरूले यसरी आयोगले राईलाई अनुसन्धानबाट बाहिर राख्नुले आयोगको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको र भ्रष्टाचार विरोधी निकायको प्रमुखको रूपमा उनको नैतिक र व्यावसायिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको र अन्य आयुक्तहरुले उनको यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको तर्क गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रकाशित पोस्टहरू र विभिन्न अनलाइन मा आएका खबर/ रिपोर्टहरूले विशेष अदालतले उल्लेख गरेको “चयनात्मक अभियोजन” लाई भिन्न भिन्न प्रकारले उजागर गरेका छन् भने यस वाट आयोग आफै “नैतिक सङ्कट” परेको देखिन्छ ।

प्रेम कुमार राई, आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनु अगाडी  आफ्नो नागरिक सेवाको कार्यकालमा विवादमा नमुछिएका व्यक्ति भने होइनन् । सर्व प्रथम त: राईको डिसेम्बर २०२० मा सीआईएए प्रमुख आयुक्तको रूपमा भएको नियुक्ति कानुनी अनिश्चितताका कारण विवादास्पद हुन पुगेको थियो। उनले आफ्नो योग्यतामाथि प्रश्न उठे पनि त्यसबाट आफूलाई अलग राख्न सकेनन् । उनको यो नियुक्ति संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने विवादास्पद अध्यादेश जारी गरी विद्यमान सदस्यहरूको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पछि भएको भएता पनि उनको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेर यसको वैधानिकतामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।

राईले जनवरी २०२० मा निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत थप ३,००० नेरु पेन्सन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो अनिवार्य अवकाशको मितिभन्दा छ दिनअघि गृह सचिवबाट राजीनामा दिए। उनको यो राजीनामा आयोगमा प्रमुख आयुक्तको रूपमा नियुक्तिको योजना सँगै भएको थियो र उनको यो कदमलाई व्यक्तिगत लाभका लागि कानुनी प्रावधानको दुरुपयोगको प्रयासको रूपमा समेत आलोचना गरिएको थियो  जसले वरिष्ठ निजामती कर्मचारीको रूपमा उनको नैतिकता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदियो।

जुलाई २०१९ मा गृह सचिवको रूपमा राईले आपराधिक अनुसन्धान र सुरक्षा कर्तव्य केवल नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्छ भन्दै ललितपुरको पुलचोक स्थित मन्त्रीको क्वार्टरबाट नेपाल सेनाको कर्मचारी हटाउन लागि परेको र उनको यो अडान राज्य मामिला र सुशासनमा सुरक्षा बलहरूको स्थापित भूमिकामाथि चुनौतीको रूपमा देखियो, जसले गर्दा उनको सुरक्षा नीति समन्वयको दृष्टिकोण माथि पनि गम्भीर बहस निम्त्याएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक निकाय हो जसले भ्रष्टाचारका मामिलाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गर्छ, जसको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र नेपालको संविधानमा समेत गरिएको छ ।

वाइड बडी मामलामा, ३२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय सर्व सम्मत थियो वा बहुमतको थियो भन्ने बारेमा आयोगले स्पष्ट पारेको छैन तर आयोगको संरचना र विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दा, यो निर्णयमा अन्य आयुक्तहरूबाट कुनै असहमति राखेको बारेमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको नपाइएकोले यो निर्णय सर्वसम्मत वा कम्तीमा बहुमतको आधारमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आयोगले यस अगाडिका अन्य मामिलाहरूमा पनि चयनात्मक अनुसन्धान गर्ने गरेको थियो, जस्तै पूर्व आयुक्त राज नारायण पाठकको मामलामा, पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरणमा तथा टेरामक्स प्रकरण जसमा आयोगले पूर्व सचिव द्वय गुरुङ र अर्याल तथा पूर्व मन्त्री द्वय वास्कोटा र कार्कीलाई उन्मुक्ति दिई मन्त्री बस्नेत लाई मात्र लक्षित  गरी अभियोजन गरेको थियो आयोगको यस प्रकारको रवैयाले गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०७८ सालमा भएको परमादेशको उलङ्घन समेत हुन गएको थियो  ।

हालैका दिनमा आयोगले अभियोजन सङ्ख्यालाई आफ्नो सफलताको कडी सँग दाँजेको देखिन्छ तर आयोगले अभियोजन गरेका व्यक्ति र अदालतबाट सफाइ पाएका व्यक्तिलाई दाँज्दा ठुलो सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूले सफाइ पाएका देखिन्छ । यसरी आयोगको कार्य शैलीलाई  हेर्दा राज्यको कानुनी राज्यको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी “चाहे १०० निर्दोष व्यक्तिहरूलाई अन्याय होस् तर एक जना पनि दोषी न उम्कियोस् भन्ने नीति लिएको प्रस्ट हुन्छ । आयोगका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा आयोगको विश्वसनीयतामा  दिन प्रतिदिन क्षीण हुँदै गएको त छ नै, सार्वजनिक प्रशासन सेवा समेत निस्प्रभावी प्राय: हुन पुगेको  छ  ।