स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (SPP): ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानुनी आयाम र भूराजनीतिक विश्लेषण

प्रस्तावना
स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (SPP) अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (Department of Defense) अन्तर्गतको एक सुरक्षा सहकार्य संयन्त्र हो, जसको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन ‘नेशनल गार्ड ब्यूरो’ ले गर्दछ। सन् १९९३ मा शीतयुद्धको अन्त्यसँगै सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल विश्वका ११६ राष्ट्रहरूसँग १०७ वटा साझेदारीमार्फत विस्तारित छ। सामान्य अर्थमा यसलाई मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित “सुरक्षा सहयोग” भनिए तापनि, यसको कानुनी र राजनीतिक आयतन राष्ट्र विशेषको भूराजनीतिक अवस्थिति अनुसार फरक पर्ने गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा SPP केवल एक प्राविधिक सहयोग मात्र नरहेर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सामरिक सन्तुलनको कडीका रूपमा बहसको केन्द्रमा रहिआएको छ।

१. ऐतिहासिक उत्पत्ति र उद्देश्य
SPP को सुरुवात तत्कालीन सोभियत संघको विघटनपछि पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूको रक्षा संरचनालाई लोकतान्त्रिक ढर्रामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले भएको थियो।

– संक्रमणकालीन व्यवस्था: शीतयुद्धपछिको अस्थिरतामा रहेका राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी राज्यस्तरीय ‘नेशनल गार्ड’ सँग जोडेर सैन्य-नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नु यसको प्राथमिक लक्ष्य थियो।

–अनौपचारिक संजाल: यो परम्परागत सैन्य गठबन्धनभन्दा भिन्न, “सफ्ट पावर” र संस्थागत क्षमता विकास (Institution Building) मा केन्द्रित देखिन्छ।

२. कार्यक्षेत्र र संरचनात्मक ढाँचा
SPP को कार्यक्षेत्र बहुआयामिक छ। यसले मुख्यतया निम्न विषयहरूलाई समेट्छ:

– विपद् व्यवस्थापन तथा मानवीय सहायता।

– शान्ति स्थापना (Peacekeeping) कार्यका लागि क्षमता अभिवृद्धि।

– साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहकार्य।

– नेतृत्व विकास र नागरिक-सैन्य समन्वय।

३. कानुनी चरित्र र सन्धिजन्य प्रश्न
कानुनी दृष्टिकोणबाट SPP को स्वरूप जटिल छ। धेरैजसो अवस्थामा यो औपचारिक ‘सन्धि’ (Treaty) भन्दा पनि ‘कार्यकारी समझदारी’ (Executive Understanding) वा ‘समन्वय खाका’ (Coordination Framework) मार्फत अघि बढ्छ।
विज्ञ विश्लेषण: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्ध औपचारिक सन्धि नभए तापनि निरन्तरको अभ्यास र प्रतिबद्धताले (Customary practice and recurring cooperation) दीर्घकालीन सामरिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाल जस्तो संवेदनशील भू-राजनीति भएको मुलुकमा यस्ता “गैर-सन्धि सम्झौता” हरूले पनि भविष्यमा रणनीतिक भार थप्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

४. नेपालमा SPP: विवाद र संवेदनशीलता
नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका बावजुद SPP विवादित बन्नुमा केही ठोस कारणहरू छन्:

– रणनीतिक आशंका: यसलाई अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ (IPS) को अङ्गका रूपमा बुझिनु।

– सूचनाको पारदर्शिता: आवेदन प्रक्रिया र पत्राचारका दस्ताबेजहरू समयमै सार्वजनिक नहुँदा उत्पन्न भएको अविश्वास।

– असंलग्नताको सिद्धान्त: नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म ‘असंलग्नता’ (Non-alignment) विपरीत कुनै सैन्य वा सुरक्षा गुटमा सामेल हुने डर।

– छिमेकी सम्बन्ध: उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामा पर्न सक्ने प्रभाव।

५. संवैधानिक र वर्तमान अवस्था

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी मानेको छ। सन् २०१५ र २०१७ मा नेपालले यस कार्यक्रमका लागि प्रक्रिया अघि बढाए तापनि, सन् २०२२ को व्यापक राजनीतिक तथा जनस्तरको विरोधपछि नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गर्‍यो। हाल यो विषय नेपालको सन्दर्भमा ‘निष्क्रिय’ (Dormant) अवस्थामा छ। नेपाल आर्मी र रक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि सैन्य सैन्य गठबन्धन वा विवादास्पद सम्झौतामा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन्।

निष्कर्ष
SPP को इतिहास र वर्तमानले के पुष्टि गर्छ भने, सुरक्षा सहकार्य कहिल्यै पनि केवल ‘प्राविधिक’ हुँदैन। यसको पछाडि सधैं राजनीतिक र रणनीतिक आयामहरू लुकेका हुन्छन्। नेपालका लागि SPP एक पाठ हो— जसले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक सहमति र संवैधानिक मूल्यको कति ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने देखाएको छ।
इतिहासमा सीमित भइसकेको जस्तो देखिए तापनि, यो बहसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मार्गचित्र कोर्न मद्दत पुर्‍याएको छ।