मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउनू : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो सम्वन्धी कर्जा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दे राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम चर करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड कायम गरिएको छ ।

यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व हिजो (मंगलबार) सम्म कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगेर कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ । परिपत्र अनुसार सरल बैकिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत ज्येष्ठ नागरिक, अपांगतता भएका व्यक्ति र साक्षर नभएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सहज रुपले बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्ता ग्राहकहरुलाई विशेष काउण्टर तोकी सेवा दिनु पर्नेछ ।

साथै, स्थानीय तहमा ५ (पाँच) भन्दा बढी शाखा रहेका स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कम्तीमा एक शाखा र एटिएम लञ्च भएका स्थानमा १ (एक) एटिएम अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने छ । निर्देशन अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने संस्थालाई प्रवाह हुने २५ लाख सम्मको कर्जालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन दुुई लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन् । यस्तो थप कर्जाका लागि ऋण अनुपा र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने, गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ्ग कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । तर, विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको हकमा यो व्यवस्था बमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्न अनिवार्य नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी हायरपर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन, मेशिनरी जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो लिई सोको खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गरी सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गरेको अवस्थामा सहवित्तीयकरण आवश्यक नपर्ने भनिएको छ ।