‘जनताका आधारभूत सेवा पूरा गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ’

वाग्मती प्रदेशको काभ्रे जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले मदाने गाउँपालिका २, गुल्मीकी हुमकला पाण्डेको काँधमा छ । २०७८ पुस २९ गतेदेखि काभ्रेको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) पाण्डे कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ पाण्डेलाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा २०६३ सालदेखि क्रियाशील काभ्रेकी प्रजिअ पाण्डे यसअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत थिइन् ।
कार्यालयमा सेवा लिन आउने सोझा सेवाग्राहीले कसरी दबाब दिने भन्ने थाहा नहुने बरु उनीहरुलाई उचाल्ने व्यक्तिहरु भने जान्नेबुझ्ने भएको प्रजिअ पाण्डेको अनुभव छ । ‘सेवाग्राही तथा हाम्रा नागरिकले काम गर्ने क्रममा सोझा जनता, ग्रामीण भेकमा बसेका जनताहरू आफूलाई चाहिने आधारभूत सेवाहरू लिन आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी कहाँ दबाब दिन लगाउने भन्ने थाहा हुँदैन । पहुँचमा भएको जाने-बुझेको व्यक्तिहरूबाट हामीले नियम कानुन प्रक्रियाबाट विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने कामहरू गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ दबाब त आउँछ,’ प्रजिअ पाण्डेले नेपालखोजसँग भनिन्, ‘मुद्दा-मामिलाका विषयमा छिटो-छिटो फैसला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने दबाबहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छ । नभए त्यति धेरै दबाब आउने गरेको छैन ।’
काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हुमकला पाण्डेसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ५७औं शृंखला :

हाइलाइट्स :
-जनताका आधारभूत सेवा पूरा गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ । सेवाग्राहीका लगभग ८० प्रतिशत समस्या समाधान गरिदिएका छौं जस्तो लाग्छ ।
-सेवाग्राही तथा हाम्रा नागरिकले काम गर्ने क्रममा सोझा जनता, ग्रामीण भेकमा बसेका जनताहरू आफूलाई चाहिने आधारभूत सेवाहरू लिन आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी कहाँ दबाब दिन लगाउने भन्ने थाहा हुँदैन । पहुँचमा भएको जाने-बुझेको व्यक्तिहरूबाट हामीले नियम कानुन प्रक्रियाबाट विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने कामहरू गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ दबाब त आउँछ । मुद्दा-मामिलाका विषयमा छिटो-छिटो फैसला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने दबाबहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छ । नभए त्यति धेरै दबाब आउने गरेको छैन ।
-सार्वजनिक सेवालाई जनताको नजिकको सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नै संघीयतमा स्थानीय सरकारहरू बलियो सरकारका रुपमा आएका हुन् । पहिला धेरै कुरा स्थानीय प्रशासनमार्फत जिल्ला प्रशासनबाट लिनुपर्थ्यो । सिफारिसहरू पनि जिल्ला प्रशासनमार्फत लिनुपर्ने थियो । तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताले घरबाटोको सिफारिस, घर नक्साको सिफारिस, जन्मदर्तालगायत धेरै विषय स्थानीय तहबाट नजिकको सरकारबाट प्रवाह हुने भएका नजिकबाट सहज रुपले सेवा पाएका छन् ।
-सेवाग्राहीहरू समयमै आएर लाइनमा बस्नुहुन्छ । ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’को व्यवस्था छ । जो अगाडि आउनुहुन्छ उहाँहरूले सेवा पाउनुहुन्छ । ई-पासपोर्ट बनाउन आउनेको सन्दर्भमा अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइन फाराम भरेपछि उहाँहरूलाई मिति र समय दिइएको हुन्छ । तोकिएको मितिमा उहाँहरूले सेवा लिनुहुन्छ ।
-जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंमा बहुआयामिक कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो । मुख्यत: जिल्ला प्रशासनको काम समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु हो । यहीअन्तर्गत रहेर स्थानीय तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, सुरक्षा समितिको बैठक नियमित रुपमा राख्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतना फौलाउने, विपत् व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ ।
-आईए पास हुनेबित्तिकै बोर्डिङ स्कुल पढाउन सुरु गरेको मास्टर डिग्री गर्नेबेलासम्मै पढाएँ । मास्टर डिग्री गर्दा क्लास टप गरेको हुँदा मलाई त्रिचन्द्र कलेजले पढाउन दिएको थियो ।
-म साहित्यको विद्यार्थी हुँ । त्यसकारण म साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने गर्छु । निजामती क्षेत्रमा रहेकाले यससँग सम्बन्धित विषयहरू पनि पढ्छु ।
-चाँडो सरुवाले कुनै पनि कार्यालयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको उद्देश्य, कामको प्रकृति, कर्मचारीहरू, अरु निकायसँगको सम्बन्ध र समन्वयलगायत विषयका गम्भीर्य बुझ्न नपाइ सरुवा हुँदा जनताले सेवा पाउँदैनन् ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिरहँदा जनताको नजिकमा भएर उनीहरुका आधारभूत सेवा पूरा गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ । सँगसँगै कतिपय हाम्रो अभिलेख प्रभावकारी नहुँदा र हाम्रो नागरिकहरू पनि सुसूचित नुहँदा उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको नागरिकता, पासपोर्ट, जन्मदर्तालगायत आधारभूत सेवाहरू स्थानीय तहदेखि सिफारिस भएर आउने आउने क्रममा सही तरिकाले डकुमेन्टहरू नआउने र जनताले फेरि दु:ख पाउने अर्थात् फर्काएर पठाउनुपर्ने वा सपोर्टिङ डकुमेन्ट नभएर फर्काउनुपर्ने हाम्रो प्रक्रियागत झन्झटले कहिलकाहीँ सेवाग्राहीले दु:ख पाउँछन् । यसमा दु:ख लाग्छ । तर जनताको पीर-मर्का नजिकबाट देख्न पाउँदा र समाधान गर्न पाउँदा खुसी पनि लाग्छ । मलाई लाग्छ सेवाग्राहीका लगभग ८० प्रतिशत समस्या समाधान गरिदिएका छौं जस्तो लाग्छ ।

कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
सेवाग्राही तथा हाम्रा नागरिकले काम गर्ने क्रममा सोझा जनता, ग्रामीण भेकमा बसेका जनताहरू आफूलाई चाहिने आधारभूत सेवाहरू लिन आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी कहाँ दबाब दिन लगाउने भन्ने थाहा हुँदैन । पहुँचमा भएको जाने-बुझेको व्यक्तिहरूबाट हामीले नियम कानुन प्रक्रियाबाट विधि पुर्याएर गर्नुपर्ने कामहरू गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ दबाब त आउँछ । मुद्दा-मामिलाका विषयमा छिटो-छिटो फैसला गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने दबाबहरू कहिलेकाहीँ आउने गर्छ । नभए त्यति धेरै दबाब आउने गरेको छैन । हामी आफैँ ई-गभर्नेन्समा गइरहेको अवस्थामा ई-गभर्नेन्सका विधि प्रक्रिया पुर्याएर सोहीअनुसार तीव्र/शीघ्र सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीलाई आधारभूत डकुमेन्टहरू चाहिन्छ । यी डकुमेन्ट स्थानीय पालिकादेखि सिफारिस भएर आउने क्रममा प्राप्त नहुँदा सेवाग्राहीले दु:ख पाएको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूले सही नगरी छाप नलगाइ पठाउने, एकपटक नागरिकता बनाएको व्यक्तिलाई पुन: नागरिकताको सिफारिस दिनेजस्ता कुराले जनताले धेरै दु:ख पाएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

‘चाँडो-चाँडो सरुवाले प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुँदैन’

संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
सार्वजनिक सेवालाई जनताको नजिकको सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले नै संघीयतमा स्थानीय सरकारहरू बलियो सरकारका रुपमा आएका हुन् । पहिला धेरै कुरा स्थानीय प्रशासनमार्फत जिल्ला प्रशासनबाट लिनुपर्थ्यो । सिफारिसहरू पनि जिल्ला प्रशासनमार्फत लिनुपर्ने थियो । तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताले घरबाटोको सिफारिस, घर नक्साको सिफारिस, जन्मदर्तालगायत धेरै विषय स्थानीय तहबाट नजिकको सरकारबाट प्रवाह हुने भएका नजिकबाट सहज रुपले सेवा पाएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ । संघीयता नयाँ प्रणाली भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका पाटाहरूले गर्दा प्रक्रिया धेरै भएको झन्झटिलो भएको महसुस हुन्छ । आधारभूत सेवाचाहिँ जिल्ला प्रशासनबाटै प्रवाह हुन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयको आवश्यकता हुन्छ । मलाई लाग्छ जनताले पछिल्लो चरणमा जति पनि जिल्ला प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई ई-गभर्नेन्समा लगिएको छ । ई-पासपोर्टको सुरुवात भएको छ । कसैले नागरिकता बनाइहाल्यो भने उसको अभिलेख तुरुन्तै गृह मन्त्रालयमा पुगिहाल्छ । ई-गभर्नेन्स सिस्टमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तल पालिकादेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म जोड्न पायो भने आउने दिनमा चुस्त सेवा प्रवाह पनि हुन्छ ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो कार्यालयमा सेवा अत्यन्त राम्रो र सहज रुपमा प्रवाह गरिन्छ । सेवाग्राहीहरू बिहानै आएर लाइनमा बस्नुहुन्छ । ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस’को व्यवस्था छ । जो अगाडि आउनुहुन्छ उहाँहरूले सेवा पाउनुहुन्छ । ई-पासपोर्ट बनाउन आउनेको सन्दर्भमा अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइन फाराम भरेपछि उहाँहरूलाई मिति र समय दिइएको हुन्छ । तोकिएको मितिमा उहाँहरूले सेवा लिनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कि अध्ययनका लागि जाने हो त्यो छुट्याएर यहाँको अवस्थाबारे सुसूचित गरेर पनि पठाउँछौं । सँगसँगै नागरिकताको छुट्टै लाइन हुन्छ । अन्यको कामको छुट्टै लाइन हुन्छ । यो जिल्ला ठूलो छ । यहाँ टाढा-टाढाबाट सेवाग्राही आउनुहुन्छ । महिला, वृद्ध, ज्येष्ठ नागरिक र यहाँका दुर्गम स्थानबाट आएका सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथामिकता दिने गर्छौं । केही समयअघि सेवाग्राहीको चाप धेरै भएर पालिकाअनुसारको पालो लगाइएको थियो । अहिले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको सिद्धान्तअनुसार काम गरिरहेका छौं । कार्यालय समयभन्दा अलि ढिलासम्म बसेर हामी सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । सेवाग्राही कुर्नु नपरोस् भनेर नागरिकतामा म आफैंले सही गरेर पनि छिटो सेवा दिने व्यवस्था गरेका छौं । कुनै केसमा अभिलेख हेरेर प्रक्रिया बुझेर गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला पनि हुन सक्छ । सेवाग्राहीबाट यस कुराको गुनासो पनि आउँछ त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेबाट प्रवाह हुने सेवाबारे थप बताइदिनुस् न ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंमा बहुआयामिक कार्यक्षेत्र भएको निकाय हो । मुख्यत: जिल्ला प्रशासनको काम समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्नु हो । यहीअन्तर्गत रहेर स्थानीय तहको सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने, सुरक्षा समितिको बैठक नियमित रुपमा राख्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतना फौलाउने, विपत् व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ, जिल्लामा विपत् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ । विपतपछि पनि रिकन्सट्रक्सनको काम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको नजिकमा बसेर आधारभूत सेवाहरू प्रवाह गर्छ । जस्तो नागरिकता, पासपोर्ट, परिचयपत्र त्यसका लागि विभिन्न आधुनिक विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर जनशक्तिलाई क्षमतावान् बनाउँदै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
म पहिले शिक्षण पेसामा थिए । आईए पास हुनेबित्तिकै बोर्डिङ स्कुल पढाउन सुरु गरेको मास्टर डिग्री गर्नेबेलासम्मै पढाएँ । मास्टर डिग्री गर्दा क्लास टप गरेको हुँदा मलाई त्रिचन्द्र कलेजले पढाउन दिएको थियो । तर मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउडचाहिँ निजामतिमै हुनुहुन्थ्यो । इज्जत, स्थायित्व रहेको जनतालाई सेवा पनि पुर्याउन सक्ने उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रेरित भएँ । जाँच दिएर निजामती सेवामा प्रवेश गरेँ । यता छिरेपछि कुन क्षेत्रमा जाँदा बढी जनतालाई सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ ।

फुर्सदमा कस्ता पुस्तक पढ्न रूचाउनुहुन्छ ?
म साहित्यको विद्यार्थी हुँ । त्यसकारण म साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने गर्छु । निजामती क्षेत्रमा रहेकाले यससँग सम्बन्धित विषयहरू पनि पढ्छु । पछिल्लो समय भारतीय संस्कार आर्य संस्कार-संस्कृतिको अध्ययन गर्ने इच्छा छ ।

निजामती सेवामा किन चाँडो-चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
एकदमै प्रभाव पार्छ नियमित सरुवा त हुनैपर्छ । कुनै पनि कार्यालयमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको उद्देश्य, कामको प्रकृति, कर्मचारीहरू, अरु निकायसँगको सम्बन्ध र समन्वयलगायत विषयका गम्भीर्य बुझ्न नपाइ सरुवा हुँदा जनताले सेवा पाउँदैनन् । आउँदो कार्यालय प्रमुखलाई पनि अभिलेखलगायत कारणले असहज पर्न जान्छ । कर्मचारी पनि मोटिभेट हुँदैन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुँदैन ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले प्रदेश १ को संखुवासभा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडासँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक भने वाग्मती प्रदेशको काभ्रे जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेसँग कुराकानी गरेका हौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

नूरहरि खतिवडा, प्रजिअ, संखुवासभा – ‘सेवाग्राहीका गुनासालाई सहज रुपमा लिन्छु, समस्या समाधानमा समन्वय गरिदिन्छु’

माधवप्रसाद ढुंगाना, प्रजिअ, इलाम – ‘हुने काम हुन्छ, नहुने काम यो कारणले हुँदैन भन्छु’

चिरञ्जीवी राना, प्रजिअ, म्याग्दी – ‘सेवाग्राही आउनेबित्तिकै गुनासो सुनेर समस्या सम्बोधन गर्छौं’

काशीराज दाहाल, प्रजिअ, मोरङ – ‘प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिनु हुँदैन’

कृष्णबहादुर शाही, प्रजिअ, रौतहट – ‘गाउँबाट आउने शिक्षितवर्गको पहिलो रोजाइ नै निजामती सेवा’

बाबुराम अर्याल, प्रजिअ, बाजुरा – ‘एकाधबाहेक सबै समस्या समाधान गरेको छु’