आइतबार, मंसिर ११, २०७९

‘कहिलेकाहीँ कर्मचारीले जजमेन्टल डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ’

नेपालखोज २०७८ वैशाख २७ गते ९:०१

गण्डकी प्रदेशको पहाडी जिल्ला स्याङ्जा । स्याङ्जा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) का रूपमा अहिले पाल्पाका दीपकराज नेपाल कार्यरत छन् । उनले आफ्नो २० वर्षे सरकारी जागिरको अनुभवसँगै स्याङ्जाको प्रशासनिक नेतृ सम्हालिरहेका छन् । यो २० वर्षमा उनले १० वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै रूपमा कार्यसम्पादन गरिसकेका छन् । २०७७ फागुन २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा आउनुअघि उनी बारामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै रूपमा कार्यरत थिए ।

कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले कतिपय अवस्थामा सानातिना कागजात नभएर वा नल्याएको अवस्थामा पनि काम रोकिन नहुने प्रजिअ नेपालको मान्यता छ । ‘कतिपय अवस्थामा जनतालाई आफूले कति र के–कस्ता कागजातहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले चाहिने कागजात ल्याएर आए पनि कहिलेकाहीं सानातिना सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू ल्याएर नआएको अवस्थामा न्याय दिनेखालको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालसँग हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौं । नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा नेपालसँग गरिएको कुराकानी :

तपाईंसमक्ष कस्ता सेवाग्राही, कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? उनीहरूका समस्या समाधानमा कति सफल भएजस्तो लाग्छ ?
खास गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता, राहदानी, संस्था दर्तासँगै अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्तालगायत कामहरू नियमित भइरहन्छन् । कतिपय अवस्थामा जनतालाई आफूले कति र के–कस्ता कागजातहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नेबारे सबै जानकारी नहुन सक्छ । कसैले चाहिने कागजात ल्याएर आए पनि कहिलेकाहीं सानातिना ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’ हरू ल्याएर नआएको अवस्थामा न्याय दिनेखालको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अनिवार्य चाहिने वा बाध्यकारी कागजातहरू भने चाहिन्छ नै । नाता प्रमाणितका लागि आएको व्यक्तिले सबै लिखित कागजातहरू पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा पनि उसको नाताभित्रको व्यक्तिले भनेका कुरा र प्रमाणलाई ‘सपोर्टिङ डकुमेन्ट’ का रूपमा लिएर कहिलेकाहीं काम गरिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बाबुको, आमाको नागरिकता नभएको तर तीनपुस्ते कसैको नागरिकता भएको अवस्थामा पनि हामीले सेवा प्रवाह रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौं ।

कार्यालयबाट सेवा लिन आएका व्यक्तिहरूले सेवा पाएर गए भने सरकारप्रति पनि सकारात्मक धारणा बन्ने पक्का छ । त्यसैले पनि हामी सबै कर्मचारीहरूले जनताका कामहरूलाई कम्तिमा पनि सम्भव भएसम्म सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक भनिए पनि मालिकजस्तो व्यवहार रहेको जनगुनासो छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यसमा दुईपक्षकै बुझाइको पनि कमजोरी हुन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाहका काममा कर्मचारीहरूले प्रक्रियागत रूपमा नियम, कानुन, कार्यविधिअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बाध्यात्मक कार्यविधिहरू पालना नगर्दा भोलि कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ । त्यसैले बाध्यात्मक कार्यविधिहरू ‘फलो’ गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू साथमै ल्याउनुपर्छ भनेर कर्मचारीले बुझाउँदा–बुझाउँदै पनि त्यसलाई दुःख दिएको भन्ने हिसाबले सेवाग्राहीले बुझ्नु भएन ।

मुख्य कुरा मानिस आफू उत्तरदायी भइदिएमा यस्ता समस्या अलिक कम देखिन्थ्यो । अहिले केही कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूमै पनि कम जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखिन्छ ।

नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरू पनि बढी जिम्मेवार भइदिए राम्रो हुने थियो । मैले कर्मचारी साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने हामीले कम्तीमा पनि सेवाग्राहीका कुरा सुनिदिएर, आवश्यक प्रक्रियाबारे बुझाउन सक्नु पनि पर्‍यो । कुरा बुझाउन सकियो भने त उहाँहरू पनि कुरा बुझेपछि कर्मचारीलाई मालिकका रूपमा किन सोच्नुहुन्थ्यो होला र ?

तर, केही सेवाग्राहीका अपेक्षा पनि ठूलै हुने गर्छन् । मैले चिनेको कर्मचारीलाई भनेरै आफ्नो काम गराइहाल्छु भन्ने सोच हुन्छ । बाध्यात्मक कार्यविधि ‘फलो’ नगर्ने, एकैपटक कार्यालयमा आएर हाम्रो काम जसरी पनि हुनुपर्छ भन्ने खालको अपेक्षा लिँदा दुवैतर्फ तनाव सिर्जना हुने वातावरण बन्छ । त्यसैले दुवै पक्ष संयमित हुन आवश्यक छ ।

अन्य कार्यालयमा आफू सेवाग्राहीका रूपमा जाँदा भोग्नुपरेको अनुभवहरू कस्ता–कस्ता छन् ?
सेवाग्राहीका रूपमा आफू फरक कार्यालयमा जाँदा खासै समस्या परेको अवस्था भने छैन । प्रायः सेवा लिनैपर्ने अवस्था नहुँदा पनि तीतो अनुभव भएको त छैन । तर कहिलेकाहीँ कुनै काम विशेषले पुग्दा रित पुर्‍याएर कागजात लिई जाँदा भने सहजै कार्यसम्पादन भएको मैले पाएको छु । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयबाट विशेषगरी नागरिकता, पासपोर्ट, यातायात नवीकरण, जग्गा पासलगायत सेवाहरू नै हुन् । आजभोलि अधिकांश सार्वजनिक प्रशासनका सेवाहरू डिजिटलाइज्ड भइसकेको अवस्था पनि छ । कहिलेकाहीँ आफन्तको काममा मालपोतमा जाँदा सानोतिनो समस्या त भोगेको छु । मोठहरू पत्ता लगाउन समय लाग्ने समस्या भोगेको छु । तर त्यस्तो नमिठै अनुभव भने भएन ।

कार्यालयमा आएर काम बनेपछि खुसी बनेका सेवाग्राही देख्दा आफूलाई पनि अत्याधिक आत्मसन्तुष्टि मिलेका कुनै प्रशंग छन् ?

त्यस्ता अनुभव त धेरै छन् । लगभग २० वर्षको सेवाअवधि भित्र १० जिल्लामा त प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै रूपमा काम गरिसकेको छु । २०६२ सालमा बझाङमा प्रजिअ भएर जाँदाको अनुभव सुनाउँछु । त्यतिबेला माओवादी द्वन्द्वको अवस्था थियो । द्वन्द्व तथा यातायातको असुविधाले गर्दा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सहजै आउजाउ गर्ने अवस्था थिएन । ४/५ दिन हिँडेपछि मात्रै सदरमुकाम आइपुगिन्थ्यो । द्वन्द्वका कारण हतियार लिएर आउन सक्ने भएकाले कसैलाई पनि आफ्नो कोठासम्म लान सक्ने अवस्था थिएन । सीडीओका लागि पनि बाहिर चौरमै अतिथि कक्ष बनाएर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

त्यही समयमा एक वृद्ध सेवाग्राही उही ४/५ दिन हिँडेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनुभयो । फाँटका साथीहरूले उहाँलाई आवश्यक कागजातको कमीका कारण फिर्ता पठाइदिनुभएछ । उहाँलाई फर्कन थालेको देखेपछि मैले बोलाएँ, उहाँले आफू नागरिकता लिन आएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँलाई अन्य कुनै पनि प्रक्रिया थाहा रहेनछ । विशुद्ध बुबाको नागरिकता भए मेरो पनि बन्छ भनेर वा आफ्नो बुबालाई पनि नलिईकन एक्लै आउनुभएको रहेछ । मैले उहाँसँगको कुरापछि ४/५ दिन लगाएर सेवा लिन आएको सेवाग्राहीलाई त्यतिकै पठाए उहाँलाई पनि अफ्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सोचेर सदरमुकाममा तपाईंको कोही चिनेको मान्छे छ ? भन्दा, फलाना मान्छे हुनुहुन्छ, म फलानाको छोरो हो भन्नुभयो । यतिखेरको अवस्थामा गाउँपालिकाका सचिवहरू सदरमुकाममै बस्ने अवस्था थियो । तत्कालीन काँडा गाविसको सचिवलाई बोलाएर सिफारिस गर्न लगाएरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई बोलाएर सिफारिस गराएर, सम्बन्धित गाउँको मान्छेलाई सनाखत गराएर नागरिकता दिएर पठाएको छु ।

त्यसपछि उहाँ धेरै खुसी भएर राज्य यति धेरै जिम्मेवार हुँदो रहेछ जनताको पक्षमा । प्रशासनले यति सजिलै काम गर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो ।

यस्तै अर्को प्रसंगमा– हाम्रो नागरिकता टोली गाउँगाउँमा जाँदा ८०, ९० वर्षसम्मका बुबा–आमाहरूले नागरिकता नबनाउनुभएको, नपाउनुभएको धेरै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरू सदरमुकाम सम्म ६–७ दिन हिँडेर नागरिकता बनाउन आउन पनि नसक्ने, अनि कोही आइहाले पनि नागरिकता नपाउने अवस्था थियो ।

०६८ सालतिर खोटाङमा प्रजिअ भएर गएको थिएँ । अवस्था कस्तो रहेछ भने माओवादी द्वन्द्वका कारण ०५१ सालदेखि नै यो गाउँमा कुनै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नपुगेको अवस्था रहेछ । अन्य कर्मचारीहरू पनि जिल्लाबाट नआउनु भएको रहेछ ।

नागरिकता नभएकैले गर्दा वृद्धभत्ता नपाएको अवस्था रहेछ । हाम्रो नागरिकता टोली गएर ५/७ जनाकै नागरिकता बनाइदिएपछि ८०/९० वर्षका बुबाआमाले हामीलाई साक्षात् कृष्ण भगवानै आएर हामीलाई उद्धार गरिदिनुभयो । नागरिकता भएपछि अबदेखि हामीले वृद्ध भत्ता पाउने भयौं भनेर धेरै खुसी हुनुभएको थियो ।

यस्तै म नवलपरासीमा हुँदा एकजना कुमाल नानी थिइन् । उनको घरका तीन पुस्ताभित्र कसैको पनि नागरिकता नबनेको रहेछ । उनीहरूको ५–६ पुस्ता त्यहीँ जन्मेको रहेछ । चिनेजानेका उनका हजुरबुबाको उमेरका मानिसहरूले भनेपछि हामीले प्रक्रियागत रूपमा नेपाली नागरिकता ३ र ४ नम्बरको अनुसूची भरेर, वडाका मानिसले सनाखत गरिदिएपछि उनलाई नागरिकता प्रदान गरेका थियौं । उनी पनि धेरै खुसी भएकी थिइन् ।

अर्को प्रशंग ०६६ सालमा भक्तपुरको प्रजिअ हुँदाको छ । एउटा नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने थियो । एउटा निर्णयकर्ताले सोझै आफ्नो तजबिजी (डिसिजन) कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने उदाहरण पनि हुन्छ ।

आफ्नै भाइहरूले यो मेरो बुबाको सन्तान होइन भनेर जेठो दाइको नागरिकता खारेज गरिपाऊँ भनेर मुद्दा हालेको प्रसंग हो यो ।
एक महिलाको मायाप्रेममा रहँदा गर्भ बसेको र केटाले नस्वीकारेपछि उनी माइतमै बसेकी रहिछन् । केटाले अर्को बिहे गरेर छोराहरू जन्मिएका रहेछन् । अघिल्लो सन्तान नै ५० वर्ष कटिसकेको, बाबु–आमाको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्था थियो । अंशबण्डाका कारणले विवाहित तर्फबाटका छोराहरूले हाम्रो दाइ होइन भनेर नागरिकता खारेजीका लागि मुद्दा हालेका रहेछन् ।

एक दिन तीनजना व्यक्तिहरू मेरो कोठामा आउनुभयो । जसमा दुईवटा व्यक्तिको लगभग अनुहार मिल्ने र एकजनाको अनुहार अलग थियो । जुन पहिलो आमापट्टिका छोरा र अर्की आमाका दुई छोरामध्ये एकजनाको अनुहार अघिल्लो आमापट्टिको छोरासँग मिल्न गयो । मेरो दिमागमा के कुरा क्लिक भयो भने, अनुहार किन मिल्यो त ? अन्य कागजातहरूमा उनी मामाघरमा बसेका, बिजुलीलगायतका कागजातमा मावली तर्फबाटै बन्ने त भइहाल्यो नि ।

मैले उहाँलाई उही सम्बन्धित बाबुको छोरा हो भन्ने फैसला गरिदिएँ । भाइहरूले हालेको नागरिकताको मुद्दा खारेज गरिदिए । त्यसपछि ती जेठा छोरा अति नै खुसी भए र भने कि भगवान् त यही धर्तीमै हुँदा रहेछन्, मलाई बचाउनुभयो भन्नुभयो । प्रजिअलाई भगवानकै रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो क्षण मेरा लागि अविस्मरणीय रह्यो ।

हाम्रा केही कार्यविधिगत झन्झटले कतिपय व्यक्तिले न्याय नपाएको अवस्था हुनसक्छ । अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पनि हामीले आफ्नो दिमागले सही/गलत छुट्याएर पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफूलाई सेवाग्राहीको अवस्थामा उभ्याएरै, यही अवस्था हाम्रो जीवनमा भएको भए के निर्णय हुनुपथ्र्यो भनेरै पनि हामीले निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यसो गरे हाम्रा धेरै काम, निर्णयहरू सकारात्मक हुन्छन् ।

जिल्लामा कोभिड संक्रमणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
विशेषगरी वालिङ, चापाकोट र गल्याङ नगरपालिका अत्याधिक प्रभावित बनेका छन् । सुरक्षा समितिको बैठकले वैशाख २१ गतेदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ । जिल्लामा अहिले कोभिडको संक्रमणदर बढ्दो क्रममा छ । १२ जनाबाट सुरु भए पनि अहिले भने ‘र्‍यापिडली’ बढेको अवस्था छ । साथै हामीले स्वास्थ्य सतर्कता पनि अपनाएकै छौं ।

सामान्यखालका बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने, अलि जटिल खाले बिरामीहरूलाई अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालमै भएकाले त्यहाँ राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

स्याङ्जा जिल्लाको अहिलेको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो समग्र जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्था अहिले सामान्य छ । तत्कालीन अवस्थामा विप्लव माओवादीको अलिअलि समस्या थियो । उहाँ पनि मूलधारको राजनीतिमा आएपछि अहिले जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा कुनै खतरा छैन । राजनीतिक अवस्था पनि समझदारीपूर्ण नै छ । यदाकदा कुनै ठाउँमा सामान्य व्यक्तिगत समस्याका घटनाहरू भए पनि समग्र जिल्लाको राजनीतिक अवस्था राम्रो छ । राजनीतिक दलहरूको व्यवहार पनि सौहार्दपूर्ण छ । केही अपराधजन्य क्रियाकलाप, आत्महत्याका घटना भए पनि अवस्था सामान्य छ ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी जिल्लाका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मासँग कुरा गरेका थियौं । यसपटक भने हामीले गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालसँग कुराकानी गरेका हौं । अब आगामी सोमबार अर्थात् २०७८ जेठ ३ गते वाग्मती प्रदेशको नुवाकोट जिल्लाका प्रजिअ जीवनप्रसाद दुलालसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

तपाईंहरूले यसअघिका ‘प्रजिअसँग शम्भु’ पढ्न छुटाउनुभए–

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाका प्रजिअ सिद्धराज जोशी
(‘जति काम गरें इमानदारपूर्वक गरें’)

कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाका प्रजिअ माधवप्रसाद ढकाल
(‘सेवाग्राहीको मुस्कानले काममा थप ऊर्जा मिल्छ’)

लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी जिल्लाका प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मा
(‘निजामती कर्मचारी सबैको स्वभाव त एउटै हुँदैन नि १’)

प्रतिक्रिया