आइतबार, वैशाख १६, २०८१

‘निजामतीतर्फ आकर्षण बढेकै छ, घटेको छैन’

नेपालखोज २०७९ जेठ २३ गते ९:५७

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले गुल्मीका परमानन्द घिमिरेको काँधमा छ । २०७८ पुस २८ गतेदेखि रुकुम पश्चिमको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) घिमिरे कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ घिमिरेलाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा २०५५ सालदेखि क्रियाशील रुकुम पश्चिमका प्रजिअ घिमिरे यसअघि गृह मन्त्रालयमै कार्यरत थिए ।
कामका दौरान कानुनमा पुग्दै नपुगेको डकुमेन्टमा काम गर्नू भनेर एकखाले दबाब आउने गरेको प्रजिअ घिमिरेको अनुभव छ । यस्तै सुरक्षाको पाटोमा पनि कहिलेकाहीँ दबाबको सामना गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विशेषगरी प्रहरीले मुद्दा-मामिलाको विषयमा पक्रियो, थुन्यो, जाहेरी लिएन भन्ने खालका समस्या आउँछन् । यी कुरामा विस्तृत छलफल गरेपछि उहाँहरुले पनि सहज रुपमा बुझ्नुहुन्छ,’ प्रजिअ घिमिरेले नेपालखोजसँग भने, ‘मान्छेले दबाब दिने भनेको मेरो भूमिका के हो र आफूलाई परेको समस्या के-हो नबुझेर हुन्छ । मैले गर्न नसक्ने, कानुनले नमिल्ने कुराको अपेक्षाले दबाब आउने हो । उहाँहरूलाई मेरो अधिकार कार्यक्षेत्रको विषयमा बुझाएपछि समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।’
रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) परमानन्द घिमिरेसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ६०औं शृंखला :

हाइलाइट्स :
-प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य भूमिकामा रहँदा पनि मसँग सल्लाह लिनेलाई के गर्ने भनेर कानुनी र व्यवहारिक पाटोबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बताएको छु । सुझाएको छु ।
-कामका दौरान कानुनमा पुग्दै नपुगेको डकुमेन्टमा काम गर्नू भनेर एकखाले दबाब आउँछ । विशेषगरी प्रहरीले मुद्दा-मामिलाको विषयमा पक्रियो, थुन्यो, जाहेरी लिएन भन्ने खालका समस्या आउँछन् ।
-सेवाप्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राही झर्किए भने उहाँहरूसँग तपाईंहरू नझर्किनु मसँग पठाइदिनु भनेर कर्मचारी साथीहरूलाई भनेको छु ।
-संघीयताभन्दा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयकारी भूमिका झन् बढेको छ । शान्ति सुरक्षा नागरिकताको विषयजस्ता स्थानीय तहसँग सम्बन्धित काममा त्यस्तो केही भिन्नता छैन ।
-स्थायी जागिर कता हुन्छ भनेर खोज्दै जाँदा, लोकसेवा स्थायी पनि हुने र निष्पक्ष परीक्षा लिन्छ भनेर थाहा पाइयो अनि यता छिरियो । यता छिरेपछि आफ्नो भविष्य बनाउने ठाउँ रहेछ भनेर बुझ्दै आइयो ।
-निजामती सेवातर्फ धेरैको आकर्षण बढेकै छ, घटेको छैन ।
-चाँडो-चाँडो सरुवाले काम गर्न चाहँदा-चाहँदै पनि कोहीको निहित स्वार्थका कारण सरुवा हुन्छ । अवधि तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन यसो हुँदा कामको नतिजा सन्तोषजनक आउँदैन ।
-सबैले आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी, कानुनले दिएको अधिकारलाई राम्रोसँग बुझेर तपाईंले म बनेर हेर्न र म तपाईं बनेर हेर्ने गर्‍यौं भने समस्या हुँदैन सहज रुपमा निकास निस्कन्छ ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
आफूले आफैंलाई मूल्यांकन गर्दा सफल नै भएँ जस्तो लाग्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य भूमिकामा रहँदा पनि मसँग सल्लाह लिनेलाई के गर्ने भनेर कानुनी र व्यवहारिक पाटोबाट कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बताएको छु । सुझाएको छु । आएका समस्या समाधानमा हरदम प्रयासरत रहन्छु ।

कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
कामका दौरान कानुनमा पुग्दै नपुगेको डकुमेन्टमा काम गर्नू भनेर एकखाले दबाब आउँछ । अर्को सुरक्षाको पाटो भयो । विशेषगरी प्रहरीले मुद्दा-मामिलाको विषयमा पक्रियो, थुन्यो, जाहेरी लिएन भन्ने खालका समस्या आउँछन् । यी कुरामा उहाँहरूसँग छलफल गरेपछि सहज रुपमा बुझ्नुहुन्छ । मान्छेले दबाब दिने भनेको मेरो भूमिका के हो र आफूलाई परेको समस्या के-हो नबुझेर हुन्छ । मैले गर्न नसक्ने, कानुनले नमिल्ने कुराको अपेक्षाले दबाब आउने हो । उहाँहरूलाई मेरो अधिकार कार्यक्षेत्रको विषयमा बुझाएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
कार्यालय संयन्त्र राम्रै छ । दर्तासँगै सोधपुछ कक्ष पनि राखिएको छ । कुन शाखाबाट के हुन्छ त्यहीँबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । हाम्रा सेवाबारे जिल्ला प्रशासनको वेबसाइटमा पनि राखिएको छ । सेवाप्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राही झर्किए भने उहाँहरूसँग तपाईंहरू नझर्किनु मसँग पठाइदिनु भनेर कर्मचारी साथीहरूलाई भनेको छु । सहायक प्रजिअले पनि समग्र भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ । केही समस्या आयो भने कर्मचारीबीच हामी छलफल गर्छौं ।

संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
निजमती सेवा अहिलेको अवस्थामा भन्दा स्थानीय सेवा, प्रदेश सेवा र संघीय सेवा पनि कानुनले स्पष्ट नगरिसकेको अवस्थामा सबै निजामती सेवा भन्नुपर्‍यो । भोलि वर्गीकरण गर्दा फरक आउला । कामको कुरा गर्दा विकास निर्माणको प्रत्यक्ष सेवा तह स्थानीय तहमा गएका छन् । स्रोत पनि भएकाले धेरै काम तहबाटै हुन्छ । म अहिले भएको कार्यालयको कुरा गर्दा संघीयताभन्दा अहिले झन् समन्वयकारी भूमिका बढेको छ । शान्ति सुरक्षा नागरिकताको विषयजस्ता स्थानीय तहसँग सम्बन्धित काममा त्यस्तो केही भिन्नता छैन । समग्र सेवा प्रवाहको हिसाबले हेर्दा केही फरक परेको छ । कानुन स्पष्ट नहुँदा दुविधाहरू पनि छन् ।

चाँडो-चाँडो सरुवाले काम गर्न चाहँदा-चाहँदै पनि कोहीको निहित स्वार्थका कारण सरुवा हुन्छ । अवधि तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन यसो हुँदा कामको नतिजा सन्तोषजनक आउँदैन ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
म सामान्य परिवारमा हुर्केको, सरकारी विद्यालयमा पढेको, जागिरको आवश्यकताले शिक्षण पेसा गरेको मान्छे हुँ । शिक्षकमा लामो समय अस्थायी बसें । स्थायी जागिर कता हुन्छ भनेर खोज्दै जाँदा र लोकसेवा स्थायी पनि हुने र निष्पक्ष परीक्षा लिन्छ भनेर थाहा पाइयो अनि यता छिरियो । यता छिरेपछि आफ्नो भविष्य बनाउने ठाउँ रहेछ भनेर बुझ्दै आइयो ।

निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
यसका दुईवटा पाटा छन् । निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिकै सन्तानहरू यो सीमित छ भनेर प्राइभेट अथवा विदेशतिर जानुपर्छ भनिरहेको पनि देखिन्छ । दोस्रोतर्फ हेर्‍यो भने निजामती सेवा स्थायी छ, आफूले अपराध नगर्दासम्म समस्या पर्दैनलगायत कारणले धेरैको आकर्षण बढेकै छ, घटेको छैन ।

निजामती सेवामा किन चाँडो-चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
भूगोल, वातावरण, संस्कृतिलगायत सेवासँग जोडिएका कुरा सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित छन् । यो बुझेपछि मात्र अवसर र चुनौती के छ भन्ने थाहा हुन्छ । थाहा भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । काम गर्न चाहँदा-चाहँदै पनि कोहीको निहित स्वार्थले सरुवा हुन्छ । अवधि तोकिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन यसो हुँदा कामको नतिजा सन्तोषजनक आउँदैन ।

रुकुम (पश्चिम) को स्थानीय तह निर्वाचन कस्तो रह्यो ?
यहाँको स्थानीय तहको चुनाव समग्रमा राम्रो भयो । बीचमा केही छिटपुट घटना भए । सामान्य झै-झगडा, एकले-अर्काको कार्यक्रम अवरोध गर्नेजस्ता कुराले अलि तनावपूण पनि रह्यो । समग्रमा निर्वाचन सहज रुपमा सम्पन्न भयो ।

अन्त्यमा नेपालखोजमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
ठीकै छ । सबैले आफ्नो भूमिका, जिम्मेवारी, कानुनले दिएको अधिकारलाई राम्रोसँग बुझेर तपाईंले म बनेर हेर्न र म तपाईं बनेर हेर्ने गर्‍यौं भने समस्या हुँदैन सहज रुपमा निकास निस्कन्छ ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले वाग्मती प्रदेशको रामेछाप जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीसँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेसँग कुराकानी गरेका हौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

दीपककुमार पहाडी, प्रजिअ, रामेछाप – ‘जहाँ निष्पक्ष परीक्षा हुन्छ त्यहाँ आकर्षण हुन्छ, जहाँ हुँदैन तब सोर्सफोर्सको कुरा आउँछ’

भरतमणि पाण्डे, प्रजिअ, मकवानपुर – ‘निजामती सेवा भनेको देशको स्थायी संरचना हो’

हुमकला पाण्डे, प्रजिअ, काभ्रे – ‘जनताका आधारभूत सेवा पूरा गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ’

नूरहरि खतिवडा, प्रजिअ, संखुवासभा – ‘सेवाग्राहीका गुनासालाई सहज रुपमा लिन्छु, समस्या समाधानमा समन्वय गरिदिन्छु’

माधवप्रसाद ढुंगाना, प्रजिअ, इलाम – ‘हुने काम हुन्छ, नहुने काम यो कारणले हुँदैन भन्छु’

चिरञ्जीवी राना, प्रजिअ, म्याग्दी – ‘सेवाग्राही आउनेबित्तिकै गुनासो सुनेर समस्या सम्बोधन गर्छौं’

काशीराज दाहाल, प्रजिअ, मोरङ – ‘प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्न कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बिर्सिनु हुँदैन’

कृष्णबहादुर शाही, प्रजिअ, रौतहट – ‘गाउँबाट आउने शिक्षितवर्गको पहिलो रोजाइ नै निजामती सेवा’

बाबुराम अर्याल, प्रजिअ, बाजुरा – ‘एकाधबाहेक सबै समस्या समाधान गरेको छु’

प्रतिक्रिया