शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१

‘स्रोत-साधन एकदमै थोरै, जनताका अपेक्षा धेरै’

व्यापार गर्न लगानी थिएन । त्यसबेला पढेपछि गर्ने त भन्दा लोकसेवा लड्ने भन्ने थियो । त्यसअनुसार तयारी गरियो यता आइयो ।

नेपालखोज २०७८ फागुन २३ गते ९:५५

कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले मन्थली रामेछापकी विजयाकुमारी प्रसाईको काँधमा छ । २०७७ जेठ १९ गतेदेखि जुम्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) प्रसाई कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ प्रसाईलाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा झन्डै १८ वर्ष बिताएकी जुम्लाकी प्रजिअ प्रसाई यसअघि गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिइन् ।
प्रजिअ प्रसाई निजामती कर्मचारीको चाँडो सरुवा हुनु उचित नभएको बताउँछिन् । ‘काम राम्रो गर्‍यो तर सरुवा हुन्छ भन्ने डर भइरहे कर्मचारीले पूर्ण रुपमा काम गर्दैन, गर्न पनि पाउँदैन । कर्मचारीले आफूसँग भएको क्षमता नै देखाउन सक्दैन । कर्मचारीले रिक्स (चुनौती) पनि लिँदैन ।,’ प्रजिअ प्रसाईले नेपालखोजसँग भनिन्, ‘नीति सुधार गर्न अलिकति समय लाग्छ तर बुझ्दा-बुझ्दै समय जान्छ । त्यसैले गर्दा समग्रमै चाँडो सरुवाले असर परिरहेको हुन्छ ।’
जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) विजयाकुमारी प्रसाईसँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ४७औं शृंखला :

हाइलाइट्स :
-अहिलेको हाम्रो नीतिले सार्वजनिक कार्यालयले गरेको त्रुटिको भार सेवाग्राहीलाई पर्छ । आएका समस्यालाई सहजीकरण गरी समाधान गर्न सकिन्छ ।
-कहिलेकाहीँ सानातिना मुद्दा मामिलाहरुमा भने दबाब आउने गर्छ । सबैको कुरा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने भइसकेपछि त्यस्तो बेलामा दबाब आउँदैन ।
-हामीले सबै कर्मचारी एउटै कोठामा बसेर सेवा दिइरहेका छौं । हामी बाहिर चौरमै बसेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छौं । त्यहीँ बसेर काम गर्दा हाम्रो कर्मचारीहरुलाई पनि केही समस्या पर्यो भने सहजीकरण गरिन्छ । -पहिले सेवाग्राहीहरु आएर भुँइमा खाली भएको ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो । अहिले मज्जाले कुर्सीमा बस्नुहुन्छ । अहिले कार्यालयमा हामीले टोकन सिस्टम राखिदिएका छौं । चिसो-तातो पानीको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौं ।
-अहिले जनताको अपेक्षा धेरै छ तर हामीसँग स्रोत-साधन भने एकदमै कम रहेको अवस्था छ । साथै जिल्लामा भएका केही अधिकारहरु कटौती भएको छ । पहिला भएका अधिकारहरु पनि कटौती भइदिँदा सेवाग्राहीहरुलाई कतै न कतैबाट असर भने परिरहेको हुन्छ ।
-अहिलेको जस्तो धेरै अवसर थिएन । व्यापार गर्न लगानी थिएन । त्यसबेला यति पढेपछि गर्ने त भन्दा लोकसेवा लड्ने भन्ने थियो । त्यसअनुसार तयारी गरियो यता आइयो ।
-अहिले निजामती सेवामा अवसर पनि छ । आकर्षण नै नभएको पनि भन्न मिलेन । यो पुस्ता जति आकर्षित हुनुपर्ने र सबै वर्ग आकर्षित हुनुपर्नेमा एउटा वर्ग अहिले पनि आकर्षित छ जुन पहिले पनि थियो ।
-नियमित पत्रपत्रिका पढिन्छ । अर्को मदन पुरस्कार पाएका किताब, जीवनीजस्ता पुस्तकहरु समय मिलाएर पढिन्छ । पोलिसीकै पुस्तक पनि पढिन्छ ।
-काम राम्रो गर्‍यो तर सरुवा हुन्छ भन्ने डर भइरहे कर्मचारीले पूर्ण रुपमा काम गर्दैन, गर्न पनि पाउँदैन । कर्मचारीले आफूसँग भएको क्षमता नै देखाउन सक्दैन । कर्मचारीले रिक्स (चुनौती) पनि लिँदैन ।
-वास्तवमा हामीले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । मलाई जुन परिचय दिएको छ यही जागिरले नै दिएको छ ।

सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
यसमा कानुनी र व्यवहारिक दुवै पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनलाई नै मिचेर जाने कुरा पनि हुँदैन तर, व्यवहारिक पक्षमा भने अलिकति सहजीकरण गर्न सकिन्छ । सानातिना त्रुटिहरु हुन्छन् । कार्यालयले गरेको त्रुटिको भार सेवाग्राहीलाई पर्छ, अहिलेको हाम्रो नीतिले । त्यो कुराहरुमा सेवाग्राहीहरुलाई सहभागी नगराएर हामीले नै कार्यालयमा फोन गरेर सहजीकरण गरी आएका समास्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ ।

कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
त्यस्तो दबाब नै त आउँदैन । जहाँसम्म नेपालमा सेवाग्राहीहरु अहिलेसम्म दबाब दिन सक्ने तहसम्म नै पुग्न सकेका छैनन् । कहिलेकाहीँ सानातिना मुद्दा मामिलाहरुमा आउने हुन्छ । तर त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईंले आफ्नो कस्तो पर्फमेन्स दिनुभएको छ त्यसको आधारमा पनि दबाब आउँछ । तपाईंले नियम कानुनलाई हेरेर कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । सबै कुरा छलफल गराउनुभएको छ भने त्यहाँतिर राम्रैसँग सेवा प्रवाह हुन्छ । सबैको कुरा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यस्तो बेलामा दबाब पनि आउँदैन । मैले अहिलेसम्म व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो दबाब झेल्नुपरेको छैन ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
सेवा प्रवाहकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो आजकै दिनमा पनि हाम्रो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी हुनुहुन्न । काम विशेषले बाहिर हुनुहुन्छ । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको माथि बस्ने हाकिम सबैजना एउटै कोठामा बसेर सेवा दिइरहेका छौं । जुम्लामा चिसो पनि बढी छ । त्यो कारणले पनि बाहिर चौरमै बसेर सेवा दिन्छौं । त्यहीँ बसेर काम गर्दा हाम्रो कर्मचारीहरुलाई पनि केही समस्या पर्यो भने सहजीकरण गरिन्छ । पछिल्लो समय प्रविधिउन्मुख भइरहेका छौं । पहिले सेवाग्राहीहरु आएर भुँइमा खाली भएको ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो । अहिले मजाले कुर्सीमा बस्नुहुन्छ । अहिले कार्यालयमा हामीले टोकन सिस्टम राखिदिएका छौं । चिसो-तातो पानीको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौं । अर्को कुरा सहजीकरण गर्ने कुराहरुमा जस्तो एउटा सिस्टम छ, यो नागरिकतामा कुनै अन्तर जिल्ला गयो भने । त्यो अन्तर जिल्लामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै महिला बिहे गरेर यहाँ आयो भने त्यो जिल्लामा उसले नागरिकता बनाएको थियो कि थिएन भन्ने कुराहरु आउने । त्यसलाई पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले नै सेन्ट्रल सिस्टमबाट अभिलेख हेर्ने व्यवस्था गरेको छ कम्प्युटरबाट । कर्णाली जिल्लामा चाहिँ अलिकति अभिलेखहरु राम्रोसँग इन्ट्री नभएको, खोज्दा नभेटिने । अहिले हामीले के गरिराखेका छौं भने मुगु, कालीकोट, जाजरकोटमा तपाईंले त्यो सिस्टम हालिदिनुस् । फलानो व्यक्तिको त्यसलाई हामी यहाँ बनाउँछौं भनेपछि उसले यहाँबाट फ्याक्स पठाएर अथवा इमेल गरेर ल्याउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामीले सहजीकरण गरेका छौं । अर्को आयो भने प्रहरी रिपोर्टहरु बुझ्ने खालको प्रवृत्ति रहेछ । त्यसलाई पनि उसको अवस्था हेरेर सहजीकरण गरिदिने गरेका छौं ।

संघीयताअघि र अहिलेको निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
अहिले संघीय कार्यालयहरुलाई कस्तो प्रभाव परेको छ भने जनताको अपेक्षा धेरै छ तर हामीसँग स्रोत-साधन भने एकदमै कम रहेको अवस्था छ । जस्तो अहिलेको विपत्‌कै कुरा गरौं । स्रोतसाधनचाहिँ स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । सानो विपत् भयो भने पनि जिल्लासँगै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यहीँको विपत् व्यवस्थापन समिति, त्यहीँको संयन्त्र परिचालन हुने, त्यहीँको विपत् कोष परिचालन हुने भए सहज हुन्छ । जिल्लाले गर्ने तर जिल्लास्थित स्थानीय तहले सबै काम गर्न सकेको अवस्था भने छैन । जिल्लामा भएका अधिकारहरु कटौती भएको छ । जस्तो महिला बालबालिकाका हिंसाका मुद्दाहरु, उनीहरुलाई सुधार गृहमा राख्ने कुराहरु कसैले पनि महसुस नगरेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा वातावरण त हुने भयो तर सानो कुरालाई पनि राजनीतिक विषयसँग जोड्ने भएको हुँदा कहिलेकाहीँ सेवाग्राहीहरु पनि मर्कामा पर्ने देखिन्छ । तर संघीय कार्यालयहरुलाई कस्तो भयो भने हामीलाई सबै अधिकार त दिएको छ तर उहाँहरुले त्यसलाई प्रयोग नगरी यतातिर पहिला भएका अधिकारहरु पनि कटौती भईदिँदा सेवाग्राहीहरुलाई कतै न कतैबाट असर भने परिरहेको हुन्छ ।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ?
म २०६१ सालमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । अहिलेको जस्तो धेरै अवसर थिएन । व्यापार गर्न लगानी थिएन । त्यसबेला यति पढेपछि गर्ने त भन्दा लोकसेवा लड्ने भन्ने थियो । त्यसअनुसार तयारी गरियो यता आइयो । यहाँ आइसकेपछि के कुराले ड्राइभ गर्छ भने हामीले तुलना गर्नु हुँदैन तर आत्मासन्तुष्टिचाहिँ अरुसँग गर्दा यसमा बढी मिल्छ । कुनै पीडित व्यक्तिलाई आफ्नो सानो सहजीकरणले नागरिकता मिल्छ भने उसको त जिन्दगीभरको कुरा हो नि यस्ता कुराले आत्मसन्तुष्टि मिल्छ । म निजामतीमा प्रवेश गर्ने पहिलो, दोस्रो महिला होला रामेछाप जिल्लाबाट । हाम्रो चेली पनि सरकारी सेवामा गएको छ भन्ने हुन्थ्यो त्यसले पनि आत्मासन्तुष्टि मिल्छ ।

निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
अहिले अवसर पनि छ । आकर्षण नै नभएको पनि भन्न मिलेन । यो पुस्ता जति आकर्षित हुनुपर्ने र सबै वर्ग आकर्षित हुनुपर्नेमा एउटा वर्ग अहिले पनि आकर्षित छ जुन पहिले पनि थियो । बोर्डिङ स्कुल पढेका खासै आकर्षित भएको अवस्था भने छैन ।

फुर्सदमा कस्ता पुस्तक पढ्न रूचाउनुहुन्छ ?
नियमित पत्रपत्रिका पढिन्छ । अर्को मदन पुरस्कार पाएका किताब, जीवनीजस्ता पुस्तकहरु समय मिलाएर पढिन्छ । जस्तै पोलिसीकै कुरा भयो यस्तोचाहिँ हामीले पढ्नैपर्छ । अब साहित्य नै पढ्ने सोचियो भने समयले साथ नदिने रहेछ । रुचीचाहिँ हुन्छ, फुर्सद मिल्दा पढिन्छ ।

निजामती सेवामा किन चाँडो-चाँडो सरुवा भइरहन्छ ? यसले कार्यसम्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यो विशेष गरेर नीति निर्माण तहको समस्या हो । यसले काम देखाउने जुन अवसर हुन्छ यसबेला चुनौती लिइँदैन । काम राम्रो गर्‍यो तर सरुवा हुन्छ भन्ने डर भइरहे कर्मचारीले पूर्ण रुपमा काम गर्दैन, गर्न पनि पाउँदैन । कर्मचारीले आफूसँग भएको क्षमता नै देखाउन सक्दैन । कर्मचारीले रिक्स (चुनौती) पनि लिँदैन । नीति सुधार गर्न अलिकति समय लाग्छ तर बुझ्दा-बुझ्दै समय जान्छ । त्यसैले गर्दा समग्रमै चाँडो सरुवाले असर परिरहेको हुन्छ ।

अन्त्यमा नेपालखोजमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
वास्तवमा हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । मलाई जुन परिचय दिएको छ यही जागिरले नै दिएको छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी माया यसैलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सर्भिस डेलिभरीमा कर्मचारी र नागरिकबीच दूरी टाढा नै छ । यो दूरीलाई कसरी हुन्छ सहज वातावरणमा हामी एउटै मिसनमा छौं भन्नेमा जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । हामी कर्मचारी पनि त्यहीअनुसार परिवर्तन भएर गयौं भने पक्कै पनि सेवा-प्रवाहमा सुधार हुन्छ । मलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईंलाई पनि धन्यवाद ।

(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापासँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक हामीले कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईसँग कुराकानी गरेका हौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)

‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।

किरण थापा, प्रजिअ, कैलाली – ‘निजामती सेवा फराकिलो क्षेत्र हो, गर्छु भन्नेलाई देखाउने ठाउँ पनि छ’

कृष्णप्रसाद लम्साल, प्रजिअ, धादिङ – ‘मुलुकको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचले निजामतीतर्फ लाग्ने प्रेरणा मिल्यो’

शंकरबहादुर विष्ट, प्रजिअ, डोटी – ‘सेवाग्राहीले नतिजा खोज्छ, हामी प्रक्रिया फलो गर्छौं’

दिलकुमार तामाङ, प्रजिअ, ओखलढुंगा – ‘सार्वजनिक प्रशासनको मियो नै निजामती सेवा हो’

नवराज जैशी, प्रजिअ, रसुवा – ‘अनुभव पढेर होइन गरेर आफैं पाइने कुरा हो’

कृष्णबहादुर कटुवाल, प्रजिअ, बारा – ‘हामी जनताकै छोरा हौं, जनताले दु:ख नपाउने गरी काम गर्नुपर्छ’

खिमराज भुसाल, प्रजिअ, प्युठान – ‘जनतालाई सेवा गर्ने उपयुक्त अवसर’

सिद्धराज जोशी, प्रजिअ, दार्चुला – ‘जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने भावना राखेर काम गर्नुपर्छ’

गोपालकुमार अधिकारी, प्रजिअ, बाजुरा – ‘चाँडो-चाँडो सरुवा, फाइदाभन्दा हानि धेरै’

फणीन्द्र दाहाल, प्रजिअ, खोटाङ – ‘निजामती प्रणालीका केन्द्रविन्दु भनेकै जनता हुन्’

जगन्नाथ पन्त, प्रजिअ, पाल्पा – ‘सेवाग्राहीको चाप हुने अड्डामा कर्मचारी थोरै छन्’

रुद्रबहादुर मल्ल, प्रजिअ, अछाम – ‘कानुन छाडेर काम गर्दैनौं’

अनोजकुमार घिमिरे, प्रजिअ, तेह्रथुम – ‘नागरिकको खुसी नै हाम्रो खुसी हो’

रमेश न्यौपाने, प्रजिअ, सिन्धुली – ‘नीति-नियम र प्रक्रियालाई आधार मानेर काम गर्छु’

हरि प्याकुरेल, प्रजिअ, दैलेख – ‘लोकसेवाको छनोट प्रक्रिया एकदमै उत्कृष्ट’

मनमाया भट्टराई पंगेनी, प्रजिअ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) – ‘सेवाग्राहीको माया मेरो आशीर्वाद’

टेकराज निरौला, प्रजिअ, दोलखा – ‘नोकरी गर्नेलाई निजामती सेवा आकर्षणको प्रमुख थलो’

उमेशकुमार ढकाल, प्रजिअ, पर्सा – ‘जनताको समस्या सुन्ने पहिलो काम प्रजिअकै हो’

गणेशविक्रम शाही, प्रजिअ, सोलुखुम्बु – ‘आफूले बनाएको योजना आफैं सम्पादन गर्न पाए नतिजा पनि उत्कृष्ट आउँछ’

लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटा, प्रजिअ, रुकुम पूर्व – ‘निजामती सेवामा आकर्षणको दायरा बढेको छ’

देवी पाण्डे खत्री, प्रजिअ, पर्वत – ‘निजी क्षेत्रको पीडा निजामतीमा छैन’

प्रतिक्रिया