‘लोकसेवा आयोगको पद्धतिमा कानुन र सुशासनको पालना गरिन्छ’
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अहिले बागलुङका नेत्रप्रसाद शर्मा (पौडेल)को काँधमा छ । २०७८ कात्तिक ४ गतेदेखि मुस्ताङको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) शर्मा कुशल प्रशासकका रूपमा परिचित छन् ।
निजामती सेवा प्रवेश, सरकारी जागिरको अनुभवलगायत विषयमा कुराकानी गर्न प्रजिअ शर्मालाई यसपालिको ‘प्रजिअसँग शम्भु’मा निम्त्याएका छौं । निजामती सेवामा झन्डै २३ वर्ष बिताएका मुस्ताङका प्रजिअ शर्मा यसअघि कपिलवस्तुको इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटामा कार्यरत थिए । त्यसअघि चितवन जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा समेत उनी कार्यरत थिए ।
प्रजिअ शर्मा सेवाग्राहीलाई पुर्याउनुपर्ने सामान्य प्रक्रियाबारे बुझाउन सके आधा समस्या समाधान हुनेमा विश्वास राख्छन् । सेवाग्राहीले नबुझेको कुरा बुझाएर पठाए कार्यसम्पादनमा पनि सहज हुने उनको विश्वास छ । ‘सेवाग्राहीले पुर्याउनुपर्ने सामान्य प्रक्रियाका बारेमा सेवाग्राहीलाई अवगत सहज रुपमा गराउन सके आधा समस्या समाधान हुन्छ । बाँकी कुरा छिटो-छरितो सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने पाटो हो,’ प्रजिअ शर्माले नेपालखोजसँग भने, ‘कर्मचारी परिचालन र उपलब्ध स्रोत-साधनको चुस्त-दुरुस्त सेवाग्राहीका चाहना, आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्ने गरी सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवा-प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् र मुस्ताङको सन्दर्भमा पनि त्यही व्यहोरा लागु भएको छ ।’
मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नेत्रप्रसाद शर्मासँग हामीले यिनै विविध विषयमा विशेष कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’को यो ४९औं शृंखला :
हाइलाइट्स :
-सेवाग्राहीले पुर्याउनुपर्ने सामान्य प्रक्रियाका बारेमा सेवाग्राहीलाई अवगत सहज रुपमा गराउन सके आधा समस्या समाधान हुन्छ । बाँकी कुरा छिटो-छरितो सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने पाटो हो ।
-स्वभावैले नागरिकहरुले आफ्ना काम आफू जुन रुपमा प्रस्तुत भएको छ त्यही रुपमा प्राप्त होस् भन्ने हुन्छ ।
-अहिलेको समयका नागरिकहरुको पहुँच कुनै न कुनै रुपले विभिन्न निकायसमक्ष, शक्ति केन्द्रसँग, राजनीतिक दलसँग हुन्छ नै । त्यही भएर कहीँ कतै प्रक्रियगत रुपबाट छिटो-छरितो सहज रुपबाट हेरिदिनु भन्ने कुराचाहिँ हुन्छन् ।
-नागरिकले सरल, सहज र छिटो सेवा प्राप्ति गरे भने त्यसको क्रेडिट सरकारलाई जान्छ । सरकार सहज किसिमबाट नागरिक सेवामा तल्लीन छ, लागिरहेको छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिन सकिन्छ ।
-सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन अन्य संस्थाहरुमा सेवा-प्रवाह गर्दा नागरिकमैत्री भएर गर्नुपर्छ ।
-हामी त सेवा प्रवाहका लागि खटिएका छौं । हामीले सेवा प्रवाह राम्रो छ भनौंला । भन्छौं नै । त्रुटिरहित छ भन्छौं । केही हदसम्म सबैले भन्दै आएका छौं । यो प्रश्चाचाहिँ आमनागरिकप्रति दिने र त्यसको मूल्यांकनमा पनि नागरिकको मूल्यांकनको पाटो कहीँ न कहीँ समावेश गरियो भने त्यसलाई व्यवहारिक मान्न सकिन्छ ।
-लोकसेवामा आफ्नो खुबीले परीक्षा दिएर राम्रो हुन्छ भनेर अझ जागिरको खोजीका सन्दर्भमा प्रवेश गरिएको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै धारणा बनाइँदो रहेछ ।
-पछिल्लो समय बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थामा बढेका युवायुवतीहरुको छनोटको विषय लोकसेवा आयोग बनेको छ ।
-सुधार गर्ने भनेको हामीले नै हो । अहिले नै गर्ने हो । योजना बनाउने भन्ने होइन अहिले नै बनाइहाल्ने हो । बनेका योजनालाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ ।
सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा आफू कतिको सफल भएजस्तो लाग्छ ?
मुख्य कुरा सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्ने भनेको सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा, प्रक्रियाको सन्दर्भमा सेवा प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीले पुर्याउनुपर्ने सामान्य प्रक्रियाका बारेमा सेवाग्राहीलाई अवगत सहज रुपमा गराउन सके आधा समस्या समाधान हुन्छ । बाँकी कुरा छिटो-छरितो सेवा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने पाटो हो । कर्मचारी परिचालन र उपलब्ध स्रोत-साधनको चुस्त-दुरुस्त सेवाग्राहीका चाहना, आवश्यकताहरुलाई पूरा गर्ने गरी सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् र मुस्ताङको सन्दर्भमा पनि त्यही व्यहोरा लागु भएको छ ।
कामका दौरान कस्ता-कस्ता दबाब आउँछन् ?
स्वभावैले नागरिकहरुले आफ्ना काम आफू जुन रुपमा प्रस्तुत भएको छ त्यही रुपमा प्राप्त होस् भन्ने हुन्छ । अहिलेको समयका नागरिकहरुको पहुँच कुनै न कुनै रुपले विभिन्न निकायसमक्ष, शक्ति केन्द्रसँग, राजनीतिक दलसँग हुन्छ नै । त्यही भएर कहीँ कतै प्रक्रियगत रुपबाट छिटो-छरितो सहज रुपबाट हेरिदिनु भन्ने कुराचाहिँ हुन्छन् । अहिलेको प्रशासन दबाबले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । यो कुरा हुनु हुँदैन । कानुनलाई लुकाएर दबाबमा काम गर्नुपरेको अनुभव छैन मसँग ।
सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयमा कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनुभएको छ ?
खास गरेर सरकार कस्तो छ भनेर देखाउने सुरुको विन्दु भनेको सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरु हुन् । नागरिकले सरल, सहज र छिटो सेवा प्राप्ति गरे भने त्यसको क्रेडिट सरकारलाई जान्छ । सरकार सहज किसिमबाट नागरिक सेवामा तल्लीन छ, लागिरहेको छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिन सकिन्छ । हाम्रो आजको आवश्यकता पनि त्यही हो । सरकार जोसुकै जुन दलको होस् सरकार सरकार नै हो । सरकारलाई सार्थक बनाउन सरकारले लिएका नीति कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन र परिणाममुखी बनाउन स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती सेवा अर्थात् सरकारी संयन्त्रको कर्मचारीको नागरिकप्रतिको व्यवहारले, सेवा प्रवाहले सरकारको प्रभावकारिता झल्काउँछ । तसर्थ हामीले हाम्रो सन्दर्भमा नागरिकको समस्या बुझ्न उनीहरुको समस्याबारे सोधपुछ र सहजीकरण गर्न सोधपुछ कक्ष, कुन सेवा कसरी लिने भनेर नागरिक बडापत्र राखेका छौं । सेवाप्रवा कस्तो लाग्यो सुन्ने, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि कस्तो छ यसबारे जानकारी लिने । सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधार गर्दै जाने संस्कार मुस्ताङको हकमा प्राय: कार्यालयहरुमा यो अवलम्बन भएको छ । सरकारी कार्यालयमा मात्र होइन अन्य संस्थाहरुमा सेवा-प्रवाह गर्दा नागरिकमैत्री भएर गर्नुपर्छ । आफ्नो संस्थाबारे जानकारी दिने सहायता कक्षको स्थापना गर्नुपर्छ ।
संघीयताअघि र अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा के फरक पाउन सकिन्छ ?
नीतिगत रुपमा र व्यवहारिक रुपमा अपेक्षा गर्ने हो भने पहिलाभन्दा अहिले राम्रो हुनुपर्छ । यसको अनुभूति व्यवहारिक रुपमा मलाई भन्दा नागरिकहरुलाई सोध्नुभयो भने उत्तम हुने थियो । हामी त सेवा प्रवाहका लागि खटिएका छौं । हामीले सेवा प्रवाह राम्रो छ भनौंला । भन्छौं नै । त्रुटिरहित छ भन्छौं । केही हदसम्म सबैले भन्दै आएका छौं । यो प्रश्चाचाहिँ आमनागरिकप्रति दिने र त्यसको मूल्यांकनमा पनि नागरिकको मूल्यांकनको पाटो कहीँ न कहीँ समावेश गरियो भने त्यसलाई व्यवहारिक मान्न सकिन्छ । काममा फरक होइन हिजो हामीले जे-जे काम गरियो त्यो नै गर्ने हो । के मात्र फरक हो भने हिजोको काम फरक ढंगले गर्ने हो । अहिले हामी संघीयतामा जानु भनेको सरकारालाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने भन्ने हो । हिजो दिने तिनै सेवा फरक ढंगबाट, प्रभावकारी ढंगबाट, हामी नागरिकप्रति जिम्मेवार छौं भन्ने ढंगबाट दिनुपर्छ । सेवामा परिवर्तन भएको छैन हामीले गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने हो । सुधार त्यो बेला मात्र सम्भव हुन्छ जुन बेला स्थानीय तहले आफ्नो-आफ्नो तहमा तोकिएको जिम्मेवारी राम्रोसँग सम्पादन हुन्छ त्यो बेला मात्र नागरिकले सही रुपले सेवा प्राप्त गर्छ । जस्तै एउटा नागरिकता प्राप्तिका लागि नयाँ होस् या हराएको नागरिकता होस् यसका लागि नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा के-के कागज लिएर आउने त्यो सबै कुरा हामीले सार्वजनिक गरेकै छौं । यी कुरा अझै नागरिकहरुलाई थाहा छैन । यो सरकार जनताको नजिक पुग्ने सरकार भनेपछि, गाउँ-गाउँमा सिहंदरबार भन्ने कन्सेप्ट लाने हो भने स्थानीय तहहरुले यी यावत् विषयमा आफैंले जनतालाई सुसूचित गराएर सचेतना ल्याएमा सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउन सकिन्छ ।
निजामती सेवा प्रवेशका लागि तपाईंलाई कुन कुराले प्रेरित गर्यो ?
निजामती सेवा ऐन २०४९ आउँदै गर्दाको अवस्थामा हामी केही पढे लेखेका भन्नेहरुका लागि सरकारी जागिर खाने ठाउँ भनेर बुझ्यौं । यहाँ खासगरी भनसुन आदि-इत्यादि छैन । पढ्न-लेख्न जानेको छ अरु कुराहरु जानेको छ । व्यवहारिक कुराहरुबाट अगाडि बढ्न सक्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको भरपर्दो आशाको केन्द्र भनेको लोकसेवा आयोग नै हो । त्यसरी मानिसहरु निजामती सेवामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । म यसअघि शिक्षक सेवा आयोगमा थिएँ । तर, त्यहाँको राजनीति, राजनीति त सर्वत्र छ तर झन्डा बोकेरै सेवाभाव छाडेर राजनीतितिर लाग्ने देखेर बरु लोकसेवाबाट सहज हुन्छ भनेर यसतर्फ लागें । लोकसेवामा आफ्नो खुबीले परीक्षा दिएर राम्रो हुन्छ भनेर अझ जागिरको खोजीका सन्दर्भमा प्रवेश गरिएको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै धारणा बनाइँदो रहेछ । सुरुको विषय भनेको अन्यन्त्र भन्दा सहज र निष्पक्ष प्रवेशका लागि लोकसेवाको परीक्षा दिएर यसतर्फ लागेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । पढाइमा क्षमता भएका मान्छेहरु प्रवेश गर्ने ठाउँ भनेको निजामती सेवा, त्यही भएर यता प्रवेश गरिएको हो ।
निजामतीतर्फ नयाँ पुस्ता कत्तिको आकर्षण भएको मान्नुहुन्छ ?
लोकसेवा आयोग भनेको एकमात्रै भरोसायोग्य ठाउँ हो । पक्षपात नभई निष्पक्ष छनोट हुने ठाउँ भएको हुँदा पछिल्लो समय हामीले जति नै आदर्शका कुरा गरे पनि, जति नै प्रशासकीय सुधारका कुराहरु गरे पनि, जति सुशासनका कुरा गरे पनि ती कुराहरु राजनीतिमा, विकासका पाटाहरुमा लागु हुन सकेको छैन । कहीँ पनि छैन सबै ठाउँमा छरपस्टै छ । लोकसेवा आयोगमा छनोटको जुन पद्धति छ, त्यहाँसम्मको पद्धतिमा सुशासन छ । त्यहाँसम्मको पद्धतिमा कानुनको पालना गरिन्छ । योग्यताको मापन सही किसिमले गरिन्छ । जस्तोलाई ल्याउनुपर्ने हो त्यसलाई ल्याउन नसकिएको हुन सक्छ निजामती क्षेत्रभित्र किनकि तिनीहरु आकर्षित भएनन् । तर, जो आकर्षित भए, प्रवेशमा निवेदन दिए तीमध्येका उत्कृष्ट मान्छेलाई कानुनको परिधिभित्र रहेर छानिन्छ । त्यही भएर पछिल्लो समय बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थामा बढेका युवायुवतीहरुको छनोटको विषय लोकसेवा आयोग बनेको छ ।
फुर्सदमा कस्ता पुस्तक पढ्न रूचाउनुहुन्छ ?
कसरी विकास प्रभावकारी हुँदो रहेछ, विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले विचार, प्रशासनसम्बन्धी लेखहरुतर्फ मेरो ध्यान बढी जान्छ ।
अन्त्यमा नेपालखोजमार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सुधार गर्ने भनेको हामीले नै हो । अहिले नै गर्ने हो । योजना बनाउने भन्ने होइन अहिले नै बनाइहाल्ने हो । बनेका योजनालाई परिमार्जन गरेर लैजानुपर्छ । योजनाबिना केही पनि हुँदैन । सुधारको सुरुवात मुहानबाट भयो भने त्यो चाहिँ प्रभावकारी सुरुवात हुन्छ । अनि आउटकम अपेक्षित आउँछ । हामी सुधार, सुधार भन्छौं जहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो पाटोमा पुग्न सकेका छैनौं कि जस्तो लाग्छ ।
(नेपालखोजको ‘प्रजिअसँग शम्भु’ मा हामी विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्छौं । उनीहरूका मनका कुरा पाठकसामु पस्कन्छौं । यसअघि हामीले मधेस प्रदेशको सर्लाही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमसँग कुराकानी गरेका थियौं । यसपटक हामीले गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मासँग कुराकानी गरेका हौं । www.nepalkhoj.com हेर्दै गर्नुहोला । यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको हामी सधैं अपेक्षाकृत छौं । हामीले यो स्तम्भ हरेक सोमबार प्रस्तुत गर्दै आएका छौं ।)
‘प्रजिअसँग शम्भु’ का अघिल्ला अंकहरू पढ्न तथा सुन्न छुटाएको भए हेर्नुहोस् ।
थानेश्वर गौतम, प्रजिअ, सर्लाही – ‘निजामती राष्ट्रसेवकमा शासक होइन सेवककै भावना हुनुपर्छ’
विजयाकुमारी प्रसाई, प्रजिअ, जुम्ला – ‘स्रोत-साधन एकदमै थोरै, जनताका अपेक्षा धेरै’
किरण थापा, प्रजिअ, कैलाली – ‘निजामती सेवा फराकिलो क्षेत्र हो, गर्छु भन्नेलाई देखाउने ठाउँ पनि छ’
कृष्णप्रसाद लम्साल, प्रजिअ, धादिङ – ‘मुलुकको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोचले निजामतीतर्फ लाग्ने प्रेरणा मिल्यो’
शंकरबहादुर विष्ट, प्रजिअ, डोटी – ‘सेवाग्राहीले नतिजा खोज्छ, हामी प्रक्रिया फलो गर्छौं’
दिलकुमार तामाङ, प्रजिअ, ओखलढुंगा – ‘सार्वजनिक प्रशासनको मियो नै निजामती सेवा हो’
नवराज जैशी, प्रजिअ, रसुवा – ‘अनुभव पढेर होइन गरेर आफैं पाइने कुरा हो’
कृष्णबहादुर कटुवाल, प्रजिअ, बारा – ‘हामी जनताकै छोरा हौं, जनताले दु:ख नपाउने गरी काम गर्नुपर्छ’
खिमराज भुसाल, प्रजिअ, प्युठान – ‘जनतालाई सेवा गर्ने उपयुक्त अवसर’
सिद्धराज जोशी, प्रजिअ, दार्चुला – ‘जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने भावना राखेर काम गर्नुपर्छ’
गोपालकुमार अधिकारी, प्रजिअ, बाजुरा – ‘चाँडो-चाँडो सरुवा, फाइदाभन्दा हानि धेरै’
फणीन्द्र दाहाल, प्रजिअ, खोटाङ – ‘निजामती प्रणालीका केन्द्रविन्दु भनेकै जनता हुन्’
जगन्नाथ पन्त, प्रजिअ, पाल्पा – ‘सेवाग्राहीको चाप हुने अड्डामा कर्मचारी थोरै छन्’
रुद्रबहादुर मल्ल, प्रजिअ, अछाम – ‘कानुन छाडेर काम गर्दैनौं’
अनोजकुमार घिमिरे, प्रजिअ, तेह्रथुम – ‘नागरिकको खुसी नै हाम्रो खुसी हो’
रमेश न्यौपाने, प्रजिअ, सिन्धुली – ‘नीति-नियम र प्रक्रियालाई आधार मानेर काम गर्छु’
हरि प्याकुरेल, प्रजिअ, दैलेख – ‘लोकसेवाको छनोट प्रक्रिया एकदमै उत्कृष्ट’
मनमाया भट्टराई पंगेनी, प्रजिअ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) – ‘सेवाग्राहीको माया मेरो आशीर्वाद’
टेकराज निरौला, प्रजिअ, दोलखा – ‘नोकरी गर्नेलाई निजामती सेवा आकर्षणको प्रमुख थलो’
उमेशकुमार ढकाल, प्रजिअ, पर्सा – ‘जनताको समस्या सुन्ने पहिलो काम प्रजिअकै हो’
गणेशविक्रम शाही, प्रजिअ, सोलुखुम्बु – ‘आफूले बनाएको योजना आफैं सम्पादन गर्न पाए नतिजा पनि उत्कृष्ट आउँछ’
लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटा, प्रजिअ, रुकुम पूर्व – ‘निजामती सेवामा आकर्षणको दायरा बढेको छ’
देवी पाण्डे खत्री, प्रजिअ, पर्वत – ‘निजी क्षेत्रको पीडा निजामतीमा छैन’
प्रतिक्रिया